

Maharashtra Election Commission expense report rules : निवडणूक लढवूनही विहित मुदतीत खर्चाचा हिशोब सादर न करणे पुणे विभागातील २४ उमेदवारांना चांगलेच महागात पडले आहे. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार, सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका आणि पुणे जिल्ह्यातील चाकण व फुरसुंगी-उरुळी देवाची नगरपरिषदेच्या एकूण २४ उमेदवारांवर पुणे विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी पुढील ३ वर्षांसाठी अपात्रतेची मोठी कारवाई केली आहे.
संबंधित उमेदवारांना १३ जुलै २०२६ रोजी विभागीय आयुक्तांसमोर सुनावणी दरम्यान आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली होती. मात्र, उमेदवारांकडून समाधानकारक खुलासा न मिळाल्याने ही कडक कारवाई करण्यात आली. यामध्ये चाकण नगरपरिषदेचे १०, फुरसुंगी-उरुळी देवाची नगरपरिषदेचे १३ आणि सांगली-मिरज-कुपवाड मनपाच्या १ उमेदवाराचा समावेश आहे. यापूर्वी पुणे मनपा आणि पंढरपूर, अक्कलकोट नगरपरिषदेच्या ४० उमेदवारांवर अशीच कारवाई झाली असून, आतापर्यंत विभागातील एकूण ६४ उमेदवारांना निवडणूक खर्च न दिल्याने अपात्र घोषित करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार पुणे विभागातील महानगरपालिका नगरपरिषद, नगरपंचायतींच्या निवडणुकांमधील ६४ उमेदवारांवर निवडणूक खर्च सादर करण्यात कसूर केल्याबद्दल आतापर्यंत कारवाई कऱण्यात आली. पुणे विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी त्या सर्वांना पुढील ३ वर्षासाठी अपात्र ठरवलेय. यात सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिकेच्या १, चाकण नगरपरिषदेच्या १० व फुरसुंगी उरुळी देवाची नगरपरिषदेच्या १३ अशा एकूण २४ उमेदवारांचा यात समावेश आहे. या २४ उमेदवारांनी अनुक्रमे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम १० (१ई) तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ कलम १६ (१ड) मधील तरतुदीनुसार ३० दिवसांच्या विहित मुदतीत निवडणूक खर्चाचा हिशोब सादर केलेला नाही.
पुणे विभागातील एकूण ६० नगरपरिषदा, नगरपंचायतींची सार्वत्रिक निवडणूक २ डिसेंबर २०२५ व ६ महानगरपालिकांची सार्वत्रिक निवडणूक १४ जानेवारी २०२६ रोजी पार पडली आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या २२, पंढरपूर नगरपरिषदेच्या १५ व अक्कलकोट नगरपरिषदेच्या ०३ असे एकूण ४० उमेदवारांवर विहित मुदतीत खर्च सादर न केल्याने ३ वर्षासाठी अपात्रतेची कारवाई शीतल तेली-उगले यांच्या आदेशानुसार यापूर्वीच करण्यात आलेली आहे.
आयुक्त, सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिका तसेच जिल्हा सह आयुक्त, पुणे यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार विभागीय आयुक्त, पुणे यांच्याकडे १३ जुलै २०२६ रोजी संबंधिताना आपले म्हणणे दाखल करण्याबाबत सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीदरम्यान संबंधित उमेदवारांकडून समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्याने २४ उमेदवारांना अपात्र घोषित करण्यात आले आहे. आजपर्यंत महानगरपालिका, नगरपरिषद क्षेत्रात निवडणूक लढविणाऱ्या एकूण ६४ उमेदवारांवर विहित मुदतीत निवडणूक खर्च सादर न केल्याप्रकरणी अपात्रतेची कारवाई करण्यात आली आहे. अपात्र घोषित करण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यालयात पहावयास मिळेल, असेही कळविण्यात आले आहे.