'आरे'तील रस्त्यावरुन प्रवास करणाऱ्यांच्या खिशाला कात्री, Green Toll भरुनच मिळणार प्रवेश

Aare Forest News :

पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या आरे जंगलावर वाहनांमुळे होणाऱ्या कार्बनडाय ऑक्सईड बाहेर पडल्यामुळे त्याचा थेट परिणाम होताना दिसतो. या परिणामांचा सामना करण्यासाठी वन विभागाने एक सक्रिय उपाय प्रस्तावित केला आहे.  ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

इको-सेन्सिटिव्ह झोनमधून प्रवास (Travel) करणाऱ्या आरेमध्ये प्रवास करणाऱ्या रहिवाशांकडून शुल्क आकारून ‘ग्रीन टोल’ लागू करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. दररोज, 25,000 हून अधिक वाहने (Vehicle) आरे मिल्क कॉलनी मार्गाचा वापर करतात, जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे वर गोरेगावला पवई आणि मरोळला जोडतो.

वनविभागाच्या एका अधिकाऱ्यांनी सांगितले, “दररोज शेकडो वाहने मुख्य आरे मिल्क कॉलनी रस्त्यावरून ये-जा करतात, जे पर्यावरण-संवेदनशील संजय गांधी नॅशनल पार्क (SGNP) मधूनही प्रवास करतात. पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या या प्रदेशातील वायू प्रदूषणात लक्षणीय वाढ झाली आहे.

या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी आणि झोनमध्ये प्रवेश करणाऱ्या वाहनांची संख्या कमी करण्यासाठी, आम्ही या मार्गावर जाणाऱ्या वाहनांसाठी ग्रीन टोल (Toll) लागू करण्याचा प्रस्ताव ठेवतो. SGNP अधिकारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ला या हेतूची माहिती देण्याच्या प्रक्रियेत आहेत, कारण मुख्य मार्ग त्यांच्या अधिकारात आहे.”

निसर्गप्रेमी, वन्यजीव प्रेमी आणि वसाहतीमध्ये राहणारे स्थानिक लोक वाहतूक नियमन करण्याची मागणी करत आहेत कारण वाहनांमुळे केवळ वायू प्रदूषण होत नाही तर या जंगलातील सर्वोच्च शिकारी बिबट्यासह वन्यजीवांनाही मोठा धोका निर्माण झाला आहे. यापूर्वीही रस्ता ओलांडताना वन्यप्राण्यांचा बळी गेल्याच्या घटना घडल्या आहेत. सिमेंट काँक्रीटचा मुख्य रस्ता बांधताना, बीएमसीने वनविभागाच्या सूचनेनुसार वन्यजीव क्रॉसिंगची व्यवस्था केली.

जुना टोल

2014 पूर्वी, आरे मिल्क कॉलनी प्रशासन राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) मार्फत मुख्य रस्ता वापरून वाहनचालकांकडून टोल वसूल करत होते. मात्र, ऑगस्ट 2014 पासून 7 किमी लांबीचा रस्ता बीएमसीच्या अखत्यारित आल्यानंतर हे टोल बंद करण्यात आले.

या रस्त्यावरील टोल वसुली करणाऱ्या कंत्राटदाराला किंवा टोल ऑपरेटरला करारातील अटी व शर्तीनुसार दररोज 1.61 लाख रुपये आरे डेअरी विभागाला द्यावे लागत होते. PWD च्या सूत्रांनी या वृत्तपत्राला सांगितले होते की 2014 मध्ये या रस्त्यावर अंदाजे 25,000 वाहने ये-जा करत होती आणि त्यातून दररोज सुमारे 3.5 लाख रुपये उत्पन्न होते. याचा अर्थ असा होतो की कंत्राटदाराला दररोज 1.89 लाख रुपये आणि वर्षाला अंदाजे 6 कोटी रुपये नफा झाला होता.

वनविभातील स्वागतहार्य पाऊलं...

कार्यकर्ते झोरू भाथेना म्हणाले, “आरे जंगलातून जाणाऱ्या वाहनांच्या वाहतुकीचे नियमन करण्यासाठी वनविभाग आवश्यक पावले उचलत आहे हे पाहून आम्हाला खूप आनंद झाला. वनक्षेत्राचा वापर ट्रॅफिक शॉर्टकट म्हणून केला जाऊ नये आणि त्यामुळे टोल आकारण्याच्या वनविभागाच्या योजनांचे आम्ही स्वागत करतो.”

कॉर्बेट फाउंडेशनचे वन्यजीव संरक्षक केदार गोरे म्हणाले, “जोपर्यंत टोल नसेल, तोपर्यंत लोक हा रस्ता टाळू शकत नाहीत कारण हा रस्ता पश्चिम आणि पूर्व उपनगरांदरम्यान वाहतूक कनेक्टिव्हिटी देतो. टोल भरल्यानंतरही स्पीड कॅमेरे बसवल्याशिवाय आणि गुन्हेगारांना नियमित दंड ठोठावल्याशिवाय वेग थांबणार नाही. अपघात रोखण्यासाठी आणि वन्यजीवांचा सुरक्षित प्रवास सुनिश्चित करण्यासाठीही अधिक प्रभावी ठरेल.”

वनशक्ती या स्वयंसेवी संस्थेचे पर्यावरणवादी स्टॅलिन डी म्हणाले, “हे अत्यंत स्वागतार्ह पाऊल आहे. आरेतील वाहतूक आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. किमान शुल्क आकारण्यात येईल देखील स्वागत आहे. आरेमध्ये नोंदणीकृत दुचाकी वाहनांसाठी आदिवासींना मोफत पास उपलब्ध करून दिले जाऊ शकतात. बाकीचे जंगलातील रस्ते वापरण्यासाठी पैसे द्यावे लागतील.”