Make In India : 'मेक इन इंडिया'साठी मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, लॅपटॉप- टॅबलेट, कॉम्प्युटरसारख्या वस्तूंच्या आयातीवर बंदी

DGFT Update : मेक इन इंडियाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने लॅपटॉप, टॅब्लेट आणि वैयक्तिक संगणक आणि सर्व्हरच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. यासंदर्भात शासनाने अधिसूचना जारी केली असून या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.

आता वैध परवान्याच्या आधारेच आयात करण्यास परवानगी दिली जाईल, असे नोटीसमध्ये म्हटले आहे. काही बाबतीत आयात सूट देण्यात आली आहे. ज्यामध्ये ऑनलाइन पोर्टल, कुरिअर आणि पोस्टद्वारे लॅपटॉप किंवा टॅबलेट किंवा वैयक्तिक संगणक आयात करण्याची परवानगी दिली जाईल.

चीनमधून आयात कमी होणार

फॉरेन ट्रेड महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) दिलेल्या माहितीनुसार, संशोधन आणि विकास, चाचणी, बेंचमार्किंग आणि मूल्यांकन, दुरुस्ती या उद्देशांसाठी आता प्रति माल 20 वस्तूंना आयात परवान्यातून सूट दिली जाईल. आणि परतावा आणि उत्पादन विकास. चीनसारख्या देशांकडून होणारी आयात कमी करणे हा या पावलाचा उद्देश आहे.

अधिसूचना जारी करण्यात आली माहिती

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, HSN 8741 अंतर्गत येणारे लॅपटॉप (Laptop), टॅब्लेट, ऑल-इन-वन वैयक्तिक संगणक आणि अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फॅक्टर संगणक आणि सर्व्हरच्या आयातीवर तत्काळ प्रभावाने बंदी घालण्यात आली आहे. या प्रतिबंधित वस्तूंच्या आयातीला वैध परवान्यानुसारच परवानगी दिली जाईल. यामध्ये ई-कॉमर्स पोर्टलद्वारे किंवा पोस्ट किंवा कुरिअरद्वारे खरेदी केलेले संगणक देखील समाविष्ट आहेत. या वस्तूंची आयात लागू शुल्क भरण्याच्या अधीन असेल.

आयातीसाठी लादण्यात आलेली ही अट

वाणिज्य मंत्रालयाने मंजूर केली आहे की, सरकारने बंदी घातलेल्या या इलेक्ट्रॉनिक्स (Electronics) वस्तूंना आयात केलेल्या वस्तू केवळ नमूद केलेल्या उद्देशांसाठीच वापरल्या जातील या अटीसह आयात करण्यास परवानगी दिली जाईल. म्हणजेच ते विकले जाणार नाहीत. यासोबतच सांगितलेले उत्पादन एकतर वापरण्यापलीकडे नष्ट केले जाईल किंवा त्याचा उद्देश पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा निर्यात केला जाईल.

जून तिमाहीत किती आयात झाली?

या वर्षी एप्रिल-जूनमध्ये, इलेक्ट्रॉनिक्स आयात, ज्यात लॅपटॉप, टॅब्लेट आणि वैयक्तिक संगणकांचा समावेश आहे, वार्षिक 6.25 टक्क्यांनी वाढून $19.7 अब्ज झाली आहे.

बॅगेज नियमांतर्गत ही बंदी लागू होणार नाही

देशात मेक इन इंडियावर (Make In India) भर दिला जात असताना या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंबाबत सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. वेळोवेळी सुधारित केलेल्या बॅगेज नियमांतर्गत आयातीवर हे निर्बंध लागू होणार नाहीत, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे. वास्तविक, भारतीय हद्दीत प्रवेश करणाऱ्या किंवा देशाबाहेर जाणाऱ्या प्रत्येक प्रवाशाला सीमाशुल्कातून जावे लागते.

स्थानिक उत्पादकांना चालना मिळणार

मेक इन इंडिया मोहिमेदरम्यान सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा स्थानिक उत्पादकांना फायदा होईल, स्थानिक उत्पादकांबरोबरच अशा विदेशी कंपन्यांनाही फायदा होईल, जे देशात सातत्याने युनिट्सचे उत्पादन करतात, स्थानिक पातळीवर पुरवठा करतात आणि इतर देशांना या वस्तूंची निर्यात करतात. करत आहेत. याशिवाय या पावलाचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही दिसून येईल, कारण व्यापार तूट कमी होईल.