Live In Relationship: नको सरकारचा हस्तक्षेप...

जबलपूर : दोन प्रौढ व्यक्तींना विवाहाच्या माध्यमातून किंवा ‘लिव्ह-इन- रिलेशनशिप’द्वारे (Live In Relationship) एकत्र राहायची इच्छा असेल तर त्यात सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही किंवा नैतिकतेचे कारण पुढे करत त्यांना दमदाटी करणे देखील योग्य नसल्याचे मत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान मांडले. (Government can not interfere in live in relationship rules MP High Court)

न्या. नंदिता दुबे यांच्या खंडपीठासमोर २८ जानेवारी रोजी जबलपूर येथील स्थानिक रहिवासी गुलझार खान यांनी सादर केलेल्या हेबियस कॉर्प्स याचिकेवर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने (High Court) उपरोक्त मत नोंदविले. गुलझार यांनी काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रातील (Maharashtra) आरती साहू (वय १९) यांच्यासोबत विवाह केला होता. या विवाहानंतर आरती यांनी इस्लाम धर्म स्वीकारला होता.

आरती साहू यांच्या पालकांनी मात्र त्यांच्या मुलीचे जबरदस्तीने धर्मांतर करण्यात आल्याचा दावा केला होता. २८ जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीस आरती साहू व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सहभागी झाल्या होत्या. ‘मध्यप्रदेश धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा-२०२१’ मधील काही तरतुदींचा आधार घेत राज्य सरकारने या विवाहाला आक्षेप घेतला होता.

दमदाटीला स्थान नाही
न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर अशा प्रकरणामध्ये नैतिक दमदाटीला काहीही स्थान नसल्याचे स्पष्ट केले. या प्रकरणामध्ये दोन्ही सज्ञान आणि प्रौढ व्यक्ती परस्पर सहमतीने एकत्र राहत असतील आणि त्यात कोणत्याही प्रकारची बळजबरी केली जात नसेल तर त्या सरकार अथवा अन्य यंत्रणेला हस्तक्षेप करता येत नाही, असे स्पष्ट केले. याप्रकरणामध्ये याचिकाकर्त्या महिलेची संबंधित पुरूषासोबत राहण्याची इच्छा असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

Edited By - Amit Golwalkar