UPI पेमेंट शुल्कावरून सर्वोच्च न्यायालय ॲक्शन मोडमध्ये; केंद्र सरकारसह RBI आणि NPCI ला नोटीस

UPI Charges: UPI (युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) पेमेंटवर शुल्क आकारण्याच्या मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने मोदी सरकार, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI), नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) आणि इतर संबंधित पक्षांना नोटीस बजावली आहे.

आज सर्वोच्च न्यायालयात UPI पेमेंटवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याच्या निर्णयाविरोधात सुनावणी पार पडली. सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने MDR लागू करण्याच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र सर्व संबंधित पक्षांना नोटीस पाठवून त्यांचे उत्तर मागवले आहे.

भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर याचिका झाली. खंडपीठाने या नोटीसवर ४ आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. वकील अंजन दत्ता यांनी UPI मुद्द्यावर जनहित याचिका (PIL) दाखल केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?

हा मुद्दा फक्त कायदेशीर नसून तांत्रिक स्वरूपाचा आहे, असे सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. दरम्यान, केंद्र सरकारने न्यायालयाला माहिती दिली की, नवीन नियमांनुसार पेमेंट गेटवेद्वारे होणाऱ्या सुमारे ९६% व्यवहारांना शुल्कातून पूर्ण सूट देण्यात येईल. त्याशिवाय, अत्यावश्यक सेवांवरील एमडीआर (MDR) शुल्क ५ रुपयांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आले आहे.

याचिकेतील मुख्य युक्तिवाद काय?

अ‍ॅडव्होकेट अंजन दत्ता यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत खालील गंभीर मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. पुरेशी कायदेशीर सुरक्षा, पारदर्शकता आणि सार्वजनिक सल्लामसलत न करताच हे शुल्क लागू करण्यात आले आहे. 'पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स कायदा, २००७' मधील सुधारित कलम १०अ च्या घटनात्मक वैधतेला या याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांशिवाय, कोणत्या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धती शुल्कमुक्त ठेवायचा याचा निर्णय घेण्याचे अमर्याद अधिकार प्रशासकीय यंत्रणेला (Executive Authority) देण्यात आले आहेत, असा युक्तिवाद याचिकेत केला आहे.