Old Pension : जुनी पेन्शन, सरकारला टेंशन; कर्मचाऱ्यांचा पुन्हा एल्गार, विधानसभेपूर्वी सरकारची कोंडी

भरत मोहोळकर, साम टीव्ही प्रतिनिधी

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जुन्या पेन्शन योजनेसाठी कर्मचारी आक्रमक झालेत...तर 29 ऑगस्टपासून राज्य शासनाच्या 8 लाख कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाणार असल्याचा इशारा दिलाय. पण जुनी आणि नवी पेन्शन योजना काय आहे? त्यावरचा हा खास रिपोर्ट....

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जुन्या पेन्शनची मागणी करत सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी 29 ऑगस्टपासून बेमूदत संपावर जाण्याचा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिलाय. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरु करण्यासाठी नागपूर अधिवेशनाच्या वेळी 17 लाख कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जुन्या पेन्शनबाबत निर्णय घेण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र सरकारने निर्णय घेतला नसल्याने 8 लाख कर्मचारी संतप्त झालेत... त्यामुळे त्यांनी संपाचं अस्त्र उगारलंय. मात्र जुन्या आणि नव्या पेन्शन योजनेत काय फरक आहे पाहूयात...

जुन्या आणि नव्या पेन्शन योजनेतील फरक

जुन्या पेन्शन योजनेत 50% पेन्शनची हमी तर नव्या पेन्शन योजनेत पेन्शनची पक्की हमी नाही

जुन्या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या पत्नी किंवा पतीला लाभ मात्र नव्या पेन्शन योजनेत स्पष्टता नाही

जुन्या पेन्शन योजनेत महागाई भत्त्याची तरतूद मात्र नव्या पेन्शन योजनेत भत्ता वाढीची तरतूद नाही

जुनी पेन्शन योजना सरकारी तिजोरीवर आधारीत तर नवी पेन्शन योजना बाजारावर आधारित

राज्य सरकारने जुन्या पेन्शन योजनेसाठी सुबोधकुमार समितीची स्थापना केली होती. या समितीने आपला अहवाल सरकारकडे सादर केलाय. मात्र त्याला मंत्रिमंडळाच्या मंजूरीची प्रतिक्षा आहे. त्यापार्श्वभूमीवर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपाची हाक दिल्याने सरकारचं टेंशन वाढणार आहे. त्यामुळे सरकार विधानसभा निवडणूकीपूर्वी मार्ग काढून मतांचं गणित साधणार की जुन्या पेन्शनचं भिजत घोंगडं ठेवणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.