Pension Changes : पेन्शनधारकांनो लक्ष द्या! आता बँकेत न जाता उघडता येणार पेन्शन खाते, वाचा १० महत्त्वाचे बदल

नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या किंवा नवीन पेन्शन खातं उघडण्याचा विचार करणाऱ्या नागरिकांसासाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (PFRDA) NPS सेवा देणाऱ्या Point of Presence (PoP) संदर्भातल्या नियमांमध्ये मोठे बदल करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

या बदलांचा मुख्य उद्देश NPS सेवा जास्त सोप्या, सुलभ आणि डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध करून देणे हा आहे. मात्र, हे बदल सध्या फक्त प्रस्तावित असून अंतिम निर्णय झालेला नाही. PFRDA ने या प्रस्तावावर २ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत.

NPS मध्ये प्रस्तावित १० महत्त्वाचे बदल

१. फिजिकल आणि डिजिटल PoP: PoP चे दोन प्रकार करण्याचा प्रस्ताव आहे. डिजिटल PoPच्या माध्यमातून ऑनलाइन NPS खातं उघडणं आणि खातं उघडणं आणि खातं व्यवस्थापित करणे शक्य होऊ शकते.

२. अधिक संस्थांना संधी :LLP, सोसायटी, ट्रस्ट आणि सहकारी संस्थांनाही ठरावीक अटी पूर्ण केल्याने PoP म्हणून काम करण्याची संधी मिळू शकते.

३. स्वतंत्र अर्ज प्रोसेस : फिजिकल आणि डिजिटल PoPसाठी स्वतंत्र अर्ज प्रोसेस असू शकते. फिजिकल PoPची अर्ज फी १० हजारांवरून २५ हजार रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे, तर डिजिटल PoPसाठी अर्ज शुल्क नसण्याची शक्यता आहे.

४. शाखांची अट : फिजिकल PoPसाठी किमान पाच शाखा किंवा कार्यालये असणे आवश्यक ठरू शकते.

५. वार्षिक शुल्क : PoP परवान्याच्या सध्याच्या पाच वर्षांच्या नूतणीकरणाऐवजी वार्षिक शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव आहे.

६. पात्रतेत जास्त सवलत : काही पात्रता निकषांमध्ये PoPना जास्त सवलती देण्याचा प्रस्ताव आहे.

७. स्वतंत्र डिजिटल कलेक्शन अकाउंट : डिजिटल PoPना प्रत्येक पेन्शन योजनेसाठी स्वतंत्र कलेक्शन अकाउंट ठेवावे लागू शकते.

८. पेन्शन एजंटचे नाव बदलणार: पेंशन एजंटला आता ‘NPS मित्र’ असे नाव देण्याचा प्रस्ताव आहे.

९. सात दिवसांत रिपोर्टिंग: PoPमध्ये झालेल्या काही महत्त्वाच्या बदलांची माहिती PFRDAला सात दिवसांच्या आत देणे आवश्यक होऊ शकते.

१०. ऑडिट आणि तपासणी शुल्क: PoPच्या निरीक्षण आणि ऑडिटशी संबंधित शुल्क व पेमेंट प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याचा प्रस्ताव आहे. या बदलांमुळे NPS सेवा अधिक डिजिटल आणि ग्राहकांसाठी सोयीस्कर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, हे सर्व प्रस्ताव असून अंतिम नियम PFRDAच्या निर्णयानंतरच स्पष्ट होतील.