Gig Economy: आता नोकऱ्यांची चिंता मिटणार, ९ कोटी रोजगार होणार उपलब्ध? पाहा काय आहे गिग अर्थव्यवस्था

फोरम फॉर प्रोग्रेसिव गिग वर्कर्स यांच्यातर्फे भारतातील गिग अर्थव्यवस्थेने गिग कामगारांना सक्षम करण्यात आणि पर्यायाने आर्थिक वाढीला चालना देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका कशी बजावलीये यासंबंधी मुद्दे अधोरेखित करणारी श्वेतपत्रिका आज प्रसिद्ध करण्यात आली. ‘शेपिंग द फ्युचर ऑफ वर्क: एम्पॉवरिंग इंडियाज गिग इकोनॉमी’ या विषयावरील एका वेबिनारमध्ये ही श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्यात आली. काल हा प्रोग्राम पार पडला.

या वेबिनारच्या निमित्ताने शिक्षणसंस्था, संशोधनसंस्था यांमधील तज्ज्ञ आणि विचारवंत गिग अर्थव्यवस्थेने भारतातील कामाच्या क्षेत्रात निर्माण केलेल्या संधींवर चर्चा करण्यासाठी एकत्र आले होते. गिग अर्थव्यवस्था आर्थिक वाढीमध्ये आणि विभागीय नवोन्मेषामध्ये कशा प्रकारे महत्त्वपूर्ण योगदान देतंय यावर चर्चा करण्यात आली.

या श्वेतपत्रिकेमद्ये गिग अर्थव्यवस्थेचा सकारात्मक प्रभाव अधोरेखित करण्यात आलाय. यामध्ये कामगारांसाठी पर्यायी उत्पन्नाचे स्रोत, स्त्रियांना मिळणारं उत्पन्न कमावण्याची आणि मनुष्यबळात सामावून जाण्याची संधी या सर्व गोष्टींचा यामध्ये समावेश होता.

गिग अर्थव्यवस्थेची बाजारपेठ १७ टक्के संयुक्त वार्षिक वाढ दराने (सीएजीआर) वाढून २०२४ सालापर्यंत ४५५ अब्ज डॉलर्स एवढे एकूण साध्य करणं अपेक्षित आहे. या अर्थव्यवस्थेचे भारताच्या जीडीपीतील योगदान भरीव असून या अर्थव्यवस्थेत काही काळामध्ये ९० दशलक्ष नोकऱ्या निर्माण करण्याचे आणि देशाच्या जीडीपीमध्ये १.२५ टक्के योगदान देण्याची क्षमता असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातोय. गिग अर्थव्यवस्था ई-कॉमर्स, वाहतूक आणि डिलिव्हरी सेवा आणि यांसारख्या अनेक विभागांना सहाय्य करते.

फोरम ऑफ प्रोग्रेसिव गिग वर्कर्सचे निमंत्रक के. नरसिंहन श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध झाली त्यावेळी म्हणाले, “मोठ्या कंपनी व गिग कामगार यांच्यातील उत्क्रांत होत असलेल्या आयामांचे विश्लेषण करण्याचा प्रारंभिक प्रयत्न या अहवालाने केला आहे. या विभागातील आव्हानं त्याचप्रमाणे संधी समजून घेण्यासाठी एक मोलाचा आरंभबिंदू हा अहवाल पुरवतो. नंतरच्या टप्प्यांवर जागतिक स्तरावरील कंपन्यांसोबत सहयोग करून सखोल माहिती आणि कृती करण्याजोग्या शिफारशी पुरवणारा औपचारिक अहवाल प्रसिद्ध करण्याची आमची योजना आहे.”

इंडिया SME फोरमचे अध्यक्ष विनोद कुमार यांच्या सांगण्यानुसार, “डिजिटल प्लॅटफॉर्म्समुळे संधी मिळत असलेली त्याचप्रमाणे लघुकालीन कामं ही वैशिष्ट्यं असलेली भारतातील गिग अर्थव्यवस्था प्रचंड वाढीसाठी सज्ज झालीये. यानुसार आता २०३० सालापर्यंत २३.५ दशलक्ष गिग कामगारांना रोजगार देण्याची त्याचप्रमाणे देशाच्या जीडीपीमध्ये १.२५ टक्के योगदान देण्याची क्षमता या अर्थव्यवस्थेत येईल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.”

“गिग कामगारांसाठी अधिक चांगली कामाची परिस्थिती निर्माण करण्यास प्लॅटफॉर्म कंपन्या अधिकाधिक प्राधान्य देत आहेत. यात पावसाळ्यात टिकाऊ रेनकोट पुरवण्यापासून ते कडक थंडी किंवा उन्हाळ्याच्या काळात विश्रांतीस्थळे स्थापन करणं तसंच पाणी उपलब्ध करून देण्यापर्यंत अनेक गोष्टींचा समावेश होतो. अमेझॉन इंडियन वर्कर्स असोसिएशन किंवा द गिग अँड प्लॅटफॉर्म सर्व्हिसेस वर्कर्स युनियन (जीआयपीएसडब्ल्यूयू) यांसारख्या संघटनांद्वारे स्वार्थासाठी चालवल्या जाणाऱ्या कृतींमुळे प्रामाणिकपणे केलेल्या प्रगतीवर पाणी घातलं जातंय. त्यामुळे या संघटना ज्या कामगारांचे प्रतिनिधीत्व करत असल्याचा दावा करत आहेत, त्या कामगारांचेच नुकसान होऊ शकते,” असे इनगव्हर्न रिसर्च सर्व्हिसेसचे संस्थापक श्रीराम सुब्रमणियन म्हणाले.

या पॅनलमध्ये पॉलिसी कन्सेन्सस सेंटरच्या संस्थापक निरूपमा सौंदराराजन सहभागी झाल्या होत्या. यावेळी त्या म्हणाल्या, “गिग कामगारांना सामाजिक लाभ मिळवून देणं गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणे पूर्णवेळाची नोकरी आणि गिग स्वरूपाचं काम यांच्यातील भेद स्पष्ट राखणंही अत्यंत महत्त्वाचं आहे. हे दोन्ही समान स्तरावर आणल्यास कामगार बाजारपेठेची घडी विस्कटू शकते, पूर्णवेळ नोकऱ्यांचे महत्त्व कमी होऊ शकते आणि उत्पादनक्षमता व आर्थिक स्थैर्य यांच्यावर याचा परिणाम होऊ शकतो.

गिग कामगार कल्याणासाठी केलेल्या कोणत्याही चौकटीमध्ये न्याय आणि कंपनीसाठी असलेली व्यवहार्यता यांचा तोल सांभाळला जाणं गरजेचं आहे. कंपन्यांवर अतिरिक्त भार टाकल्यास गिग अर्थव्यवस्था पुरवत असलेल्या संधी व लवचिकतेची गळचेपी होण्याचा धोका आहे, असंही त्या म्हणाल्या.