Railway Projects: छत्रपती संभाजीनगर-परभणी, नागपूर-इटारसी रेल्वे मार्गांबाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक या बैठकीत रेल्वेच्या पायाभूत सोयी सुविधा वाढवणाऱ्या चार प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. महाराष्ट्रातीलही दोन रेल्वे मार्गाबाबत केंद्र सरकारनं या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय.

छत्रपती संभाजीनगर-परभणी रेल्वे मार्गाचं दुहेरीकरण आणि इटारसी-नागपूर या रेल्वे मार्गावरील चौथ्या मार्गिकेच्या कामाला मंजुरी देण्यात आलीय. राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाला (एनसीडीसी) अनुदान सहाय्य म्हणून २००० कोटी रुपये देण्याच्या निर्णयाला मंजुरी देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आलाय. छत्रपती संभाजीगनर- परभणी मार्गाचं दुहेरीकरण करण्यात येणार आहे.

हा प्रकल्प एकूण १७७ किलोमीटरचा असून यासाठी २१७९ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. हा प्रकल्पामुळे मराठवाड्यातील दळणवळणाचा वेग वाढेल. हा मार्ग मुंबई आणि सिंकदराबाद दरम्यानचा पर्यायी मार्ग आहे. या प्रकल्पाचा फायदा छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि परभणी जिल्ह्यातील लोकांना होणार आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळात मंजुरी देण्यात आलेला दुसरा रेल्वे मार्ग म्हणजे नागपूर-इटारसी. या रेल्वे मार्गावरील चौथ्या मार्गिकेला मंजुरी देण्यात आलीय. हा प्रकल्प एकूण २९५ किलोमीटरचा असून या प्रकल्पासाठी ५४५१ कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. दिल्ली- चेन्नई हाय डेन्सिटी नेटवर्कचा हा भाग आहे. या मार्गाचा फायदा महाराष्ट्रातील नागपूर आणि मध्य प्रदेशातील नरमदापूरम, बेतुल आणि पंधुर्णा जिल्ह्यांना होणार आहे.

दरम्यान या रेल्वेच्या चार प्रकल्पांअंतर्गत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओदिशा आणि झारखंड या राज्यांमधील १३ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. यामुळे भारतीय रेल्वेचे जाळे सुमारे ५७४ किलो मीटरने विस्तारणार आहे. या प्रस्तावित बहुमार्गीकरण प्रकल्पांमुळे सुमारे ४३.६० लाख इतकी लोकसंख्या असलेल्या अंदाजे २,३०९ गावांना दळणवळणाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेचे बजेट वाढवलं

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेचे बजेट वाढवण्याचा निर्णय सुद्धा बैठकीत घेण्यात आलाय. या योजनेचे बजेट ६५२० कोटी रुपये करण्यात आले आहे. यामुळे अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात शेतकऱ्यांना फायदा होईल. राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (NCDC) साठी 2000 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. १९२० कोटी रुपयांची रक्कम बहु-उत्पादन अन्न विकिरण युनिट्स आणि घटक योजनेअंतर्गत १०० NABL अन्न चाचणी प्रयोगशाळा बांधण्यासाठी वापरली जाईल. तसेच PMKSY च्या विविध घटक योजनांअंतर्गत प्रकल्पांसाठी ९२० कोटी रुपये वापरले जाणार आहेत.