Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींना दसऱ्याचं गिफ्ट मिळणार, या तारखेला खात्यात ₹१५०० जमा होण्याची शक्यता

• लाडक्या बहिणी सप्टेंबर महिन्याच्या हप्त्याचे पैसे कधी मिळणार याची वाट पाहत आहेत

• सप्टेंबरचा १५०० रुपयांचा हप्ता दसऱ्याच्या दिवशी देण्याची शक्यता

• लाडक्या बहिणींना एकाच वेळी ३०० रुपये देखील मिळू शकतात

• सरकार सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरचा हप्ता एकत्र देऊ शकते

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांना सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस ऑगस्ट महिन्याच्या हप्त्याचे १५०० रुपये मिळाले होते. आता लाडक्या बहिणी सप्टेंबर महिन्याचे पैसे कधी मिळणार याची वाट पाहत आहेत. सरकार नेहमी लाडक्या बहिणींना १५०० रुपयांचा हप्ता सणासुदीचे औचित्य साधत देत आले आहे. यावेळी देखील सरकार दसऱ्याचे औचित्य साधत लाडक्या बहिणींना सप्टेंबर महिन्याच्या हप्त्याचे पैसे देणार असल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. पण याबाबत अद्याप सरकारकडून अधिकृत घोषणा करण्यात आली नाही.

ऑक्टोबर महिन्याचा पहिला आठवडा संतप आला तरी देखील लाडक्या बहिणींना सप्टेंबर महिन्याच्या हप्त्याचे पैसे मिळाले नाहीत त्यामुळे त्या चिंतेत आहेत. लाडक्या बहिणींना सप्टेंबरचे पैसे देण्याबाबतचा जीआर २१ ऑक्टोबरला म्हणजे दसऱ्याच्या दिवशी काढण्यात येण्याची शक्यता आहे. २५ तारखेनंतर पुढील ३ ते ४ दिवसांत टप्प्या टप्प्याने लाडक्या बहिणींच्या खात्यात पैसे जमा होतील, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. त्यामुळे लाडक्या बहिणींची दिवाळी यंदा गोड होण्याची शक्यता आहे. कारण दिवाळीआधीच त्यांच्या खात्यात १५०० रुपये जमा होऊ शकतात.

असा देखील अंदाज वर्तवला जात आहे की, सरकार लाडक्या बहिणींना एकाच वेळी ३००० रुपये देखील देऊ शकतात. सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या दोन्ही महिन्यांच्या हप्त्याचे पैसे सरकार एकत्रित देण्याची शक्यता आहे. जर दोन्ही महिन्यांचे पैसे एकत्रित आले तर लाडक्या बहिणींची चांदीच होईल. राज्यातील जवळपास १.६६ कोटी पात्र महिला लाडकी बहीण योजनाचे लाभ घेतात. या महिलांच्या खात्यावर दरमहा सरकारकडून १५०० रुपये जमा केले जातात.

ई-केवायसी आणि आधार-बँक लिंकिंग अपूर्ण असल्यामुळे अनेक लाभार्थी महिलांना १५०० रुपये देणं सरकारने बंद केले आहे. लाडकी बहीण योजना ही फडणवीस सरकारची महत्वाकांक्षी योजना आहे. महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य आणि सक्षमीकरण करणे हा या योजनेमागचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांना १५०० रुपये दिले जातात. या महिलांच्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख रुपये असणे आवश्यक आहे.