Family Pension म्हणजे काय रं दादा ? कोणाला मिळतो लाभ? जाणून घ्या सर्व काही

पेन्शनचं मुख्य महत्त्व म्हणजे ते निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्नाचा स्रोत देत असते. ज्यामुळे व्यक्तींना त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करता येतात. पेन्शनमुळे सेवा निवृत्त व्यक्तीला आर्थिक सुरक्षा आणि स्वातंत्र्य प्रदान करते. आर्थिक ताण कमी करण्यास मदत करते. प्रत्येक व्यक्ती वृद्धपकाळात आर्थिक गरज पूर्ण होण्यासाठी पेन्शनमध्ये गुंतवणूक करत असतो. निवृत्तीनंतर आरामदायी जीवन जगण्यासाठी, लोक अनेकदा वेळेपूर्वी पेन्शनची व्यवस्था करतात. जेणेकरून त्यांच्या कुटुंबाला कठीण काळात आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू नये. कौटुंबिक पेन्शन ही एखाद्याच्या कुटुंबाची काळजी घेण्याची व्यवस्था आहे.

कुटुंब पेन्शन योजना ही अशी आहे ज्यामध्ये पतीच्या मृत्यूनंतर पेन्शन पत्नीला हस्तांतरित केले जाते. याचा अर्थ असा की पेन्शन योजनेअंतर्गत पत्नीला नॉमिनी म्हणून ठेवले जाते. निवृत्तीनंतर आरामदायी जीवन जगण्यासाठी, लोक अनेकदा वेळेपूर्वी पेन्शनची व्यवस्था करतात. जेणेकरून त्यांच्या कुटुंबाला कठीण काळात आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू नये. कौटुंबिक पेन्शन लाभ कारक ठरते. कुटुंब पेन्शन योजना ही अशी आहे ज्यामध्ये पतीच्या मृत्यूनंतर पेन्शन पत्नीला हस्तांतरित केले जाते.

ईपीएफओने कुटुंब पेन्शन देण्यासाठी एक नियम बनवला आहे. नियमांनुसार, जर कर्मचाऱ्याच्या मुलांचे वय २५ वर्षांपेक्षा कमी असेल तर दोन मुलांनाही पेन्शनचा लाभ मिळत असतो. दोन्ही मुलांना पेन्शनच्या २५-२५ टक्के रक्कम दिली जाते. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याची मुले शारीरिकदृष्ट्या अपंग असतील तर त्यांना आयुष्यभर ७५ टक्के रक्कम पेन्शन दिली जाते. नियमांनुसार, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने लग्न केले नाही आणि त्याचा मृत्यू झाला, तर त्याची संपूर्ण पेन्शन त्याच्या पालकांना आयुष्यभर दिले जाते.

ही योजना फक्त असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना लागू असणार आहे. यात घरकाम करणारे, रस्त्यावरील विक्रेते, ड्रायव्हर, प्लंबर, शिंपी, मध्यान्ह भोजन कामगार, रिक्षाचालक, बांधकाम करणारे कारागीर, मजदूर,कचरा वेचणारे, बीडी बनवणारे, हातमाग कामगार, शेती कामगार, चाकू, धोबी, चामडे कामगार इत्यादींचा समावेश आहे.

पेन्शन नियमांनुसार, कुटुंब पेन्शन हे सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मूळ पगाराच्या ३०% असते. परंतु ते दरमहा ३५०० रुपयांपेक्षा कमी असू शकत नाही. असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगाराचे उत्पन्न दरमहा १५,००० रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. पात्र व्यक्तीकडे बचत बँक खाते आणि आधार क्रमांक असणे आवश्यक आहे.