वर्ष २०२९ पर्यंत भारत जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनावी, अशी महत्त्वकांक्षा मनात ठेवून मोदी सरकार कामाला लागलंय. ही महत्त्वकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचं सर्वात मोठं योगदान असणार आहे. देशाच्या एकूण जीडीपीमध्ये महाराष्ट्र राज्याचा वाटा हा १५ टक्के आहे. जीडीपीनुसार आपण महाराष्ट्राचा विचार केला तर महाराष्ट्र देशातील इतर राज्यांपेक्षा श्रीमंत असल्याचं दिसतं.(Latest News)
देशाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या अंदाजे ९.४% भाग व्यापणारं महाराष्ट्र हे भारतातील तिसरे मोठं राज्य आहे. तर लोकसंख्येच्या (Population) मानाने महाराष्ट्र (Maharashtra) हे देशातील दुसरं सर्वात जास्त राज्य. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने म्हणजेच सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतातील एकूण प्रत्यक्ष कर संकलनात महाराष्ट्राचा वाटा ३८.५ टक्के इतका आहे. प्रत्यक्ष करांमध्ये कॉर्पोरेट टॅक्स, पर्सनल इन्कम टॅक्स आणि गिफ्ट टॅक्स, वेल्थ टॅक्स आणि सिक्युरिटीज ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्स सारख्या इतर करांचा यात समावेश होतो.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांनाही राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन करायचीय. गेल्या काही दिवसांपूर्वी मंत्रालयात या संदर्भात बैठक झाली होती. त्यात अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट्य गाठण्यासाठी विविध ३४१ शिफारशी सांगण्यात आल्याचं मुख्यमंत्री शिंदे म्हणालेत. मुख्यमंत्री (Chief Minister) आणि उपमुख्यमंत्री देखील अर्थव्यवस्थेविषयी विश्वास व्यक्त करतात. तर पुढील काही दिवसात राज्याचे आणि देशाचेही अर्थसंकल्प सादर केले जाणार आहे. या अर्थसंकल्पात परत एकदा अर्थव्यवस्था वाढवण्याचा निर्धार केला जाईल. परंतु १ ट्रिलियनचा टप्पा गाठणं हे बोलण्याइतकं सोपं नाहीये. अर्थव्यवस्थेचा हा टप्पा गाठण्यासाठी महाराष्ट्रासमोर अनेक आव्हाने आहेत.
('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)
राज्यातील शेतीची स्थिती
देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनामध्ये (जीडीपी) शेतीचा जवळजवळ १३ टक्के वाटा आहे. देशाच्या शेतीचा विचार केला तर चित्र सकारात्मक दिसतं. परंतु राज्यात शेतीची अवस्था बिकट होत चाललीय. अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी कृषी क्षेत्रात अधिक काम करणं, त्यावर लक्ष देणं आवश्यक आहे. अर्थव्यवस्था बळकट न होण्यामागे देशातील आणि राज्यातील कृषी क्षेत्रातील समस्या कारणीभूत आहे. आपली ५१ टक्के शेती ही पावसावर अवलंबून आहे. पण यातून उत्पादन मात्र त्याहूनही कमीच मिळतं. जीडीपीमधील कृषी क्षेत्राचा वाटा हा इतर क्षेत्रापेक्षा कमी झाल्याचं अर्थतज्ज्ञ विनायक कुलकर्णी म्हणतात.
बी सेट्रिक डेटानुसार, जीडीपीचा टक्के ६० टक्के सेवा क्षेत्रातून येतं. २६.८ हे औद्योगिक क्षेत्राचा वाटा, आणि १३ टक्के वाटा हा कृषी क्षेत्रातून येतो. कृषी क्षेत्रातील वाटा ३० टक्के वाढवणं गरजेचं आहे. कृषी क्षेत्राचा टक्का वाढवण्यासाठी जर आपण काळानुसार याचे नियोजन केलं, विविध योजना आणि धोरण आखली तर त्याचा फायदा होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. कृषी क्षेत्राचा वाटा आणि कमी का झाला आणि तो कसा वाढवता येईल याचा उपया देखील कुलकर्णी यांनी सांगितलं. शेतीतील अपुऱ्या पायाभूत सुविधा आहेत, त्यात सुधारणा करणं आवश्यक आहे.
पीक पिकवण्याआधी अनेक समस्या येत असतात. २४ टक्के लोकसंख्या ही शेतीचे काम करत आहे. ही संख्या एकेकाळी ५० टक्के होती. दिवसेंदिवस शेती करणाऱ्यांची संख्या घटत आहे. त्याचं कारण म्हणजे, शेतीत वाढलेले वाटे आणि तुकड्या तुकड्यात विभागल्या गेलेली शेती. त्यामुळे शेतकरी अल्पभूधारक झाले. शेतीचे क्षेत्र कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना यांत्रिकरणाचा लाभ घेता येत नाही. यांत्रिकरणाचा वापर करता येत नसल्यामळे शेत मजुरीला अधिक पैसे लागतात. मजूर मिळत नाहीत. घरातदेखील पुरेसे मजूर नसतात. बाहेरून मजूर घेतले तर त्याची मजुरी परवडत नाही.
शेतमाल पिकवल्यानंतर देखील शेतकऱ्यांसमोरील अडचणी कमी झालेल्या नाहीत, त्यावर बोलताना कुलकर्णी म्हणाले, शेतमाल पिकवल्यानंतर तो माल बाजारात नेण्याचा वाहतूक खर्च असतो. शेतमाल हा नाशवंत असेल आणि शेतमाल बाजारपेठेत विक्रीसाठी आणल्यानंतर तेथे जर साठवूण करण्याची उत्तम सुविधा नसेल तर शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत असतं. शेतमालाचे उत्पन्न ते त्याच्या विक्रीपर्यंतच्या व्यवस्थेत अनेक अडचणी येत असतात.
बाजारात दर नसले तरी शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करून आपला कृषी माल विकावा लागतो. शेतकऱ्यांच्या या समस्येवर कमोडिटी विश्लेषक दिपक चव्हाण यांनी विक्री व्यवस्था व्यवस्थित करण्याची गरज असल्याचं सांगितलं. शेतकऱ्याला पिकवता येते पण विकता येत नाही, असे म्हटले जाते, खरे तर त्याला योग्य दरात विकता येण्यासाठीची व्यवस्थाच आज अस्तित्वात नाही. केवळ शितसाखळी वा गोदामे उभी करून चालणार नाही तर पिक लागणीपासून ते विक्रीपर्यंत एक एकात्मिक, व्यावसायिक व्यवस्था उभारावी लागणार आहे.
पीकपेरा व संभाव्य उत्पादन-मागणी पुरवठ्याची माहिती, आयातनिर्यात व आधारभावासंबंधी आश्वासक व्यवस्था, प्राथमिक प्रक्रिया ते शीतसाखळी आणि ग्राहककेंद्रित शहरी विक्री व्यवस्था अशा अनेक बाबींवर काम उभे राहणे अपेक्षित, असल्याचं दिपक चव्हाण यांनी सांगितलं. राज्यातील अनेक जिल्ह्यात दुष्काळाची स्थिती आहे. राज्यातील बहुतेक भागात पुरेशी सिंचन व्यवस्था नाहीये. कोरडवाहू शेतीतून उत्पन्न येण्यासाठी काहीतरी उपाय योजना केल्या गेल्या पाहिजेत. नापिकी आणि शेतमालाला भाव मिळत नसल्याने शेतकरी आत्महत्या समस्या अजून कायम आहे.
कृषी क्षेत्रातून १३ टक्के उत्पन्न येत असल्याचं सांगितलं जातं, यामुळे अर्थव्यवस्था अजून भक्कम करायची असेल तर अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या कृषी क्षेत्रात सरकारने लक्ष घालणं आवश्यक आहे. शेतीतील उत्पादन कमी झाले आहे. शेती पूर्णत: निसर्गावर अवलंबून आहे. बदलती हवामानाची स्थिती आणि ग्लोबल वार्मिंगची समस्या लक्षात घेत शेतीतील आव्हाने पार करावे लागतील. त्यासाठी विविध उपाय योजना करणं आवश्यक आहे. यावर अर्थतज्ज्ञ आणि म्युच्युअल फंड सल्लागार वसंत माधव कुलकर्णी म्हणतात, हवामान बदलामुळे बदलती पीक व्यवस्थेशी जुळवून घेणे ही शेतकऱ्यांची समस्या आहे. सर्वाधिक ५२ टक्के रोजगार शेतीतून येतो.
देशातील सर्वाधिक अर्थव्यवस्था वाढीचा दर (जी डी पी) महाराष्ट्राचा असतो. देशातील सर्वाधिक नागरीकरण झालेले राज्य आहे. तुटपुंज्या पायाभूत सुविधा हा एक प्रश्न आहे. पण महाराष्ट्राच्या कर्जाचे जीडीपीशी प्रमाण १८ टक्के आहे.
अपूर्ण सिंचन योजना
भूजल पातळी कमी झालेली आहे. यामुळे ५१ टक्के शेती ही पावसावर अवलंबून आहे. पण यातून उत्पादन मात्र त्याहूनही कमीच मिळतं. यामुळे शेतकऱ्यांना भूजल पातळी कमी होत असल्याची जाणीव करून दिली पाहिजे. ही पातळी कशी वाढेल यासाठी त्यांनी प्रयत्न केली पाहिजेत.
यासाठी पीक पद्धतीत बदल केली पाहिजे, याविषयीचे प्रशिक्षण देणं आवश्यक आहे. प्रशिक्षण देण्यामध्ये अभाव दिसून येतो. सरकारकडून यासाठी देण्यात येणारा निधी आणि मदत इतकी कमी असल्याने शेतकऱ्यांना योग्य माहिती आणि प्रशिक्षण मिळत नाही. सरकारने कृषी प्रक्रिया, कृषी शोध, संशोधनावर अधिक लक्ष देऊन त्यावर खर्च अधिक केला पाहिजे, तर एक सकारात्मक परिणाम आपल्याला दिसून येईल.
ग्लोबल वार्मिंगमुळेही शेतीवर परिणाम होत आहे. यामुळे पावसाची अनिश्चिता वाढलीय. आधीच ५१ टक्के शेती ही पावसावर अवलंबून आहे. त्यामुळे पेरणीही बेभरवशाची झाली. पावसाच्या अनिश्चितेमुळे पेरणीही बेभरवशाची झाल्याने उत्पादनदेखील बेभरवशाचं झालंय. हे सर्व एकमेकांशी जुडलेले असल्याने याचा विचार करून सरकारी धोरणं ठरवली पाहिजेत. सरकारने काहीतरी उपाययोजना कराव्यात. सरकारने मोफत योजना द्याव्यात. सुधारणा करण्याचं काम सरकारचं आहे, अशी धारणा ठेवणं किंवा इच्छा व्यक्त करणंही चुकीचं आहे. शेतकऱ्यांना स्वत: हून स्वत: ला अपडेट केलं पाहिजे.
सरकारकडून सर्वच गोष्टी घेणं किंवा मिळणं यातून आपलं वाईट होतं. सरकारने उपयायोजना करण्याआधी आपणही काही गोष्टी माहिती करून घेतल्या पाहिजेत. मागणी पुरवठ्यामुळे बाजारातील शेतमालाच्या किमतीचा होणारा चढउतार याची माहिती शेतकऱ्यांनी स्वत: हून घेतली पाहिजे. सर्वच गोष्टींसाठी शेतकऱ्यांनी सरकारवर अवलंबून राहू नये,असंही अर्थतज्ज्ञ कुलकर्णी म्हणालेत.
शेती जर आपण एक औद्योगिक क्षेत्र समजलं तर त्याला एक नियमन लागू पाहिजे, हे नियमन सर्वकालीन स्वरुपामध्ये कशा प्रकारे लागू करता येईल.सरकारचं कृषी विभाग,कृषी तज्ज्ञ आणि कृषी विद्यापीठं यांच्या माध्यमातून जर ते संपूर्ण राज्यात करता आलं तर कृषीक्षेत्राचा जीडीपीमधील हिस्सा वाढवण्यात मदत होईल.
शेतातील रोजगार
रोजगारीचा प्रश्न दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. पुरेशा प्रमाणात नोकरी नसल्याने बेरोजगारीचा टक्का वाढताना दिसत आहे. कृषी क्षेत्रातील रोजगारी बोलताना कमोडिटी विश्लेषक दिपक चव्हाण म्हणाले की, आजघडीला शेतीतील फार मोठे मनुष्यबळ केवळ पिकवणे वा उत्पादन घेणे या एकच बाबींत गुंतले आहे.
शेतीमाल पिकल्यानंतर त्याची प्रतवारी, प्राथमिक प्रक्रिया आणि व्यापार यात रोजगारनिर्मितीची संधी असूनही आपले मनुष्यबळ त्यात दिसत नाही. सध्याचे उत्पादनातील मनुष्यबळ जर या तीन बाबींत गुंतवले तर पुरवठावाढ कमी व संतुलित होईल, शिवाय गावांत पैसा येण्याचे नवीन स्त्रोत निर्माण होतील.
औद्योगिककरणाचा असमतोल विकास
महाराष्ट्र औद्योगिक सेवा सुविधा कंपन्या, माहिती तंत्रज्ञान याचे केंद्र बनले आहे. यामुळे राज्यातील परकीय गुंतवणूक वाढलीय. १.५ ट्रिलियन रुपये २० ट्रिलियन डॉलरच्या आसपास गुंतवणूक वाढलीय. शेअर बाजारातील निर्देशांकातील नोंदणीकृत असलेल्या ५०० कंपन्यांचं कॉर्पोरेट मुख्य कार्यालये ही राज्यात आहेत. यावरून महाराष्ट्राचे महत्त्व अधोरेखित होतं. तर सॉफ्टवेअर क्षेत्रातून जी निर्यात होते त्यात ८० हजार कोटींची निर्यात एकट्या महाराष्ट्रातून होतं असल्याचं विनायक कुलकर्णी म्हणालेत.
हे सर्व खरं असताना सुद्धा राज्यातील बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये औद्योगिकरण झालेले नाहीये. उद्योगधंद्याचे विस्तारीकरण झाले नाही. अनेक जिल्ह्यांमध्ये पायाभूत सुविधा नाहीत. नंदुरबार, धुळे, मराठवाड्यातील अनेक जिल्हे आर्थिक मागास आहेत. सध्या राज्याची अर्थव्यवस्था जितकी भक्कम दिसतेय ती फक्त मोजक्या ७ जिल्ह्यातील उत्पन्नामुळे राज्यातील ३६जिल्ह्यांमध्ये १८ जिल्ह्यांचा सकल उत्पन्नात २० टक्के इतकाही वाटा नाही. मुंबईसह सात जिल्ह्यांचा सकल उत्पन्नातील वाटा ५५ टक्के आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेचं लक्ष्य पार करण्यासाठी फक्त ७ जिल्ह्यांचे उत्पन्न दुप्पट करून किंवा त्यावर निर्भर राहून चालणार नाहीये.
वाढत्या बेरोजगारीची समस्या
त्यात बेरोजगारीची समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. ‘सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकोनॉमी’ने (सीएमआयई) ने मागील वर्षी बेरोजगारीची आकडेवारी जाहीर केली होती. यात महाराष्ट्राचा बेरोजगारी दर मागील नोव्हेंबरमध्ये ३.५ टक्के नोंदवण्यात आलाय. याआधीच्या दोन महिन्यांमध्ये महाराष्ट्रात अनुक्रमे ४ टक्के आणि ४.२ टक्के बेरोजगारीचा दर होता. दरम्यान कामाच्या शोधात विदर्भ आणि मराठावाड्यातील युवकांचे स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यात स्थालांत्तर झालेल्या प्रत्येकाला काम मिळेल असं नाही.
काही जण कुशल नसल्याने त्यांना हवे ते काम मिळत नाही. यामुळे बेरोजगारी वाढत आहे. प्रत्येकाला काम मिळावं यासाठी कौशल्य पूर्ण शिक्षण देणं आवश्यक आहे. सध्या हाती असलेल्या आकड्यानुसार, ५३ लाख युवकांना कौशल्य पूर्ण शिक्षण देणं आवश्यक आहे. या मुद्यावर बोलताना म्युच्युअल फंड सल्लागार वसंत माधव कुलकर्णी म्हणाले, आज अनेक लघू उद्योगांची कामगारांची मागणी वाढत असली तरी त्या रोजगारासाठी अपेक्षित असलेले कौशल्य असणारे कामगार मिळत नाहीत. कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवून देखील यात बदल झालेला नाही.
बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या राज्यांमध्ये बेरोजगारीचा प्रश्न जटील असल्यामुळे मर्यादित कौशल्य असणारे या राज्यातील कामगार महाराष्ट्रात स्थलांतरित होत आहेत. त्यामुळे स्थानिकांना रोजगारासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याने रोजगाराची निर्मिती होऊनसुद्धा बेरोजगारीचे प्रमाण वाढते. ज्या लोकांना शेती बेभरवशाची वाटते ते लोक शेती करणं बंद करतात किंवा शेती विकू टाकतात. त्यामुळे रोजगारीसाठी ते इकडे तिकडे फिरताना दिसतात.
पण इतर क्षेत्रात लागणारे कौशल्य हे त्यांच्याकडे आहे का? त्याप्रकारचे शिक्षण त्यांनी घेतलं आहे, का या गोष्टी तपासल्या पाहिजेत. या गोष्टी आपल्याकडे नसल्यावर आपण सरकारला बेरोजगारीसाठी दोष देऊ शकत नाही. कोणत्या क्षेत्रात अधिक मनुष्यबळ लागणार आहे, त्यातील कौशल्य आपण मिळवली तर बेरोजगारीची समस्या कमी होईल, असं मत अर्थतज्ज्ञ विनायक कुलकर्णी यांनी व्यक्त केलं. कृषी क्षेत्रातील रोजागारीविषयी बोलताना दिपक चव्हाण म्हणाले की, आजघडीला शेतीतील फार मोठे मनुष्यबळ केवळ पिकवणे वा उत्पादन घेणे या एकच बाबींत गुंतले आहे.
शेतीमाल पिकल्यानंतर त्याची प्रतवारी, प्राथमिक प्रक्रिया आणि व्यापार यात रोजगारनिर्मितीची संधी असूनही आपले मनुष्यबळ त्यात दिसत नाही. सध्याचे उत्पादनातील मनुष्यबळ जर या तीन बाबींत गुंतवले तर पुरवठावाढ कमी व संतुलित होईल, शिवाय गावांत पैसा येण्याचे नवीन स्त्रोत निर्माण होतील.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.