कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. प्रत्येक कर्मचारी आपल्या सॅलरीतला काही भाग बचत म्हणून PF खात्यात जमा करत असतो. त्याचा फायदा त्याला भविष्यातल्या आर्थिक अडचणींमध्ये होतो. आता पीएफच्या नियमात मोठे बदल झाले आहे. केंद्र सरकारने EPFO अंतर्गत अनिवार्य कव्हरेजची मासिक सॅलरीची मर्यादा १५,००० रुपयांवरून ₹२५,००० केली आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून, १७ सप्टेंबरपासून हा बदल लागू झाल्याचं अधिकृत माहितीत नमूद करण्यात आलं आहे. या निर्णयामुळे १५,००० ते २५,००० रुपयांची मासिक सॅलरी असलेल्या ५१ लाख अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा कव्हरेज मिळण्याची अपेक्षा आहे. सरकारच्या अंदाजे वार्षिक खर्च ११,३३९ कोटी असेल.
या बदलाचा EPFO च्या तीन योजनांशी संबंध आहे. EPF, EPS आणि EDLI. यातला EPS म्हणजे Employees’ Pension Scheme. कर्मचारी पेन्शनसाठी स्वतंत्र ८.३३ टक्के योगदान आपल्या पगारातून देत नाही. नियोक्त्याच्या १२ टक्के योगजानातला ८.३३ टक्के हिस्सा EPS मध्ये जातो. उरलेला हिस्सा EPF खात्यात जमा होतो. त्यामुळे EPS योगदान आणि EPF मधले कर्मचारी योगदान हे वेगवेगळे घटक आहेत.
मासिक पेन्शन = पेन्शनयोग्य वेतन × पेन्शनयोग्य सेवा ÷ ७०
उदाहरणार्थ, पेन्शनयोग्य वेतन ₹२५,००० आणि पेन्शनयोग्य सेवा ३५ वर्षे धरली तर अंदाजे पेन्शन ₹१२,५०० प्रतिमहिना येते. ३० वर्षांच्या वयापासून ५८ वर्षांपर्यंत सेवा धरल्यावर २८ वर्षांची सेवा होते. यावर नियमांनुसार जास्त वेटेज लागू झाल्यास गणना वेगळी होऊ शकते.
मात्र प्रत्यक्ष EPS पेन्शन ठरवताना सदस्याची पात्रता, पेन्शनयोग्य सेवा, अंतिम कालावधीतील पेन्शनयोग्य वेतन आणि लागू EPS नियम महत्त्वाचे असतात. त्यामुळे ₹२५,००० पगार असलेल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला सरसकट ₹१२,५०० पेन्शन मिळेल, असे मानणे योग्य नाही. नव्या EPFO कव्हरेजमुळे अधिक कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरच्या सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.