अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मंगळवारी म्हणजेच २३ जुलैला २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हा पहिलाच मोठा अर्थसंकल्प असणार आहे. मध्यमवर्गीय, करदाता आणि शेतकऱ्यांना या अर्थसंकल्पातून दिलासा मिळण्याची आशा आहे. २०२४ च्या अर्थसंकल्पात आयकराच्या बाबतीत अनेक बदल अपेक्षित आहेत. यामध्ये टॅक्स स्लॅबमधील बदल, स्टँडर्ड डिडक्शनमधील संभाव्य वाढ यासह काही सवलतींचाही समावेश आहे. अर्थसंकल्पामध्ये टॅक्समध्ये सूटपासून ते पेंशनपर्यंत नेमक्या काय घोषणा होण्याची शक्यता आहे हे आपण पाहणार आहोत...
3 लाख रुपयांपर्यंत - शून्य
३ ते ६ लाख रुपयांपर्यंत - ३ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ५ टक्के
६ ते ९ लाख रुपयांपर्यंत - ६ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर १५ हजार + १० टक्के
९ ते १२ लाख रुपयांपर्यंत - ९ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ४५ हजार + १५ टक्के
१२ ते १५ लाख रुपयांपर्यंत - १२ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ९० हजार + २० टक्के
१५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त - १५ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर १.५ लाख + ३० टक्के
अनेक मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकार ० टक्के टॅक्स स्लॅब सध्याच्या ३ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपये करू शकते. असे झाल्यास ८.५ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना कलम ८७ अ अंतर्गत मानक वजावट आणि सूट अंतर्गत कोणताही कर भरावा लागणार नाही.
'सरकार नवीन कर प्रणालीमध्ये सर्वोच्च कर दर ३० टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा विचार करू शकते.', असे मिंटच्या अहवालात डेलॉइट इंडियाची पार्टनर दिव्या बावेजा यांनी सांगितले. सरकार जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत उच्च कर दर मर्यादा १० लाख रुपयांवरून २० लाख रुपयांपर्यंत वाढवू शकते अशी शक्यता असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
काही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अर्थसंकल्प २०२४ मध्ये स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा वाढवली जाऊ शकते. ही रक्कम एक लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. सध्या, नवीन आणि जुन्या दोन्ही कर प्रणालींवर ५० हजार रुपयांचे स्टँडर्ड डिडक्शन उपलब्ध आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१८ मध्ये सॅलरीड क्लाससाठी प्रति वर्ष ४० हजार रुपयांचे स्टँडर्ड डिडक्शन सुरू करण्यात आले होते. २०१९ मध्ये ती वाढवून ५० हजार रुपये करण्यात आली आणि तेव्हापासून त्यात कोणताही बदल झालेला नाही.
२०२४ च्या अर्थसंकल्पात कलम ८० सी मध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. कलम ८० सीअंतर्गत १.५ लाख रुपयांच्या कपातीचा दावा केला जातो. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकार पूर्ण बजेटमध्ये ही सूट वाढवून २ लाख रुपये करू शकते. महागाई वाढूनही सरकारने गेल्या १० वर्षांत कलम ८० सी मर्यादेत कोणताही बदल केलेला नाही.
कैलाश चंद जैन अँड कंपनीचे भागीदार अभिषेक जैन यांचा हवाला देत अहवालात असे म्हटले आहे की, शहरी भागात भाड्याच्या वाढत्या किंमतीमुळे घरभाडे भत्ता म्हणजेच एचआरएमध्ये सूट वाढवावी लागेल. एचआरए सूट वाढल्यास करपात्र उत्पन्न कमी होईल.
वाढत्या आरोग्यसेवा खर्चामुळे प्राप्तिकर कायदा १९६१ च्या कलम ८० डी अंतर्गत वैद्यकीय विमा प्रीमियम्सची कपात मर्यादा वाढू शकते. सध्याची मर्यादा व्यक्तींसाठी २५ हजार रुपये आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ५० हजार रुपये आहे.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.