Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींच्या खात्यावर पैसे जमा होण्यास सुरुवात, पण ७० लाख महिलांचा हप्ता झाला बंद, कारण आलं समोर

• लाडकी बहीण योजनेबाबत मोठी अपडेट

• लाडक्या बहिणींच्या खात्यावर १५०० रुपये जमा

• पण ७० लाख लाभार्थींचे पैसे झाले बंद

महाराष्ट्र सरकारची महत्वकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लडकी बहीण योजनेबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. या योजनेतील लाभार्थी महिलांच्या खात्यावर १५०० रुपये जमा होण्यास सुरूवात झाली आहे. मार्च महिन्यांच्या हप्त्याचे पैसे लाडकींच्या खात्यात जमा झाले आहे. एप्रिल आणि मेच्या हप्त्याचे पैसे आता कधी मिळणार याकडे लाडकींचे लक्ष लागले आहे. लाडकींच्या खात्यावर १५०० रुपये जमा होत असले तरी देखील या योजनेतील ७० लाख लाभार्थींचा हप्ता कायमचा बंद झाला आहे.

लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत राबवण्यात आलेल्या ई-केवायसी आणि पात्रता पडताळणी मोहिमेनंतर जवळपास ७० लाख लाभार्थी महिला अपात्र ठरल्या आहेत. त्यामुळे या ७० लाख महिलांच्या खात्यावर यापुढे पैसे येणार नाही. ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे अनेक लाडकींचे नाव या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे या योजनेतील लाभार्थींची संख्या देखील कमी झाली आहे.

महिला व बाल विकास राज्यमंत्री मेघना बोर्डिकर यांनी 'टाइम्स ऑफ इंडिया'ला सांगितले की, ई-केवायसी प्रक्रियेसाठी वारंवार मुदतवाढ देऊन आणि जनजागृती मोहीम राबवूनही मोठ्या संख्येने लाभार्थी महिला अनिवार्य ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करू शकल्या नाहीत. आम्ही ई-केवायसीची अंतिम मुदत सुमारे चार ते पाच महिन्यांनी वाढवली होती. पुरेसा वेळ देऊनही जवळपास ७० लाख महिलांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. त्यापैकी अनेक महिला प्रत्यक्षात पात्र लाभार्थी नव्हत्या.

विधानसभा निवडणुकांपूर्वी महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजनेला सुरूवात केली. या योजनेत सुरुवातीला महाराष्ट्रातील अंदाजे २४.६ दशलक्ष महिला लाभार्थ्यांचा समावेश होता. आधार प्रमाणीकरण, बँक खाते पडताळणी आणि पात्रतेच्या निकषांची सखोल छाननी केल्यानंतर फेब्रुवारी २०२६ साठी पैसे मिळवणाऱ्या लाभार्थ्यांची संख्या अंदाजे १७.६ दशलक्षपर्यंत कमी झाली.

महिला आणि बाल कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पडताळणी प्रक्रियेत दुबार अर्ज, आधार तपशिलातील विसंगती, चुकीची बँक माहिती आणि उत्पन्न पात्रतेचे निकष पूर्ण न करणाऱ्या लाभार्थी महिलांची नावं समोर आली. या योजनेच्या जलद अंमलबजावणीदरम्यान अनियमितता आणि अपुऱ्या छाननीबद्दल चिंता व्यक्त झाल्यानंतर राज्य सरकारने ई-केवायसी अनिवार्य केले होते. त्यानंतर आता ई-केवायसी प्रक्रियेत देखील लाभार्थी महिलांच्या संख्येत आणखी घट झाली.