8th Pay Commission : मुंबईतील बैठक संपली; बेसिक सॅलरीमध्ये DA मर्ज होणार का? वाचा अपडेट्स

8th Pay Commission Latest News: आठव्या वेतन आयोगाकडून केंद्र सरकारी आणि पेन्शनधारकांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. २२ आणि २३ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत कर्मचारी संघटनांसोबत झालेल्या बैठका पूर्ण झाल्या आहेत. या बैठकांमध्ये फिटमेंट फॅक्टर, मूळ वेतन, महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई राहत (DR) यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्यांवर सुधारणा करण्याच्या मागण्या मांडण्यात आल्या. आता या मागण्यांवर वेतन आयोग काय भूमिका घेतो, याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

DA बेसिक सॅलरीमध्ये मर्ज होणार का?

महागाई वाढत असताना कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात योग्य सुधारणा व्हावी, यासाठी काही कर्मचारी संघटनांनी महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन करण्याची मागणी केली आहे. फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गनायझेशन्स (FNPO) ने DA २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यानंतर तो बेसिक सॅलरीमध्ये मर्ज करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.

मात्र, ही कर्मचारी संघटनेची मागणी आहे. आठव्या वेतन आयोगाने याबद्दल अंतिम निर्णय घेतल्याची अधिकृत घोषणा झालेली नाही.

मागच्या वेतन आयोगांमध्ये काय झालं?

पाचवा वेतन आयोग - ग्राहक किंमत निर्देशांकात (CPI) आधार निर्देशांकाच्या तुलनेत ५० टक्के वाढ झाल्यावर DA चं रुपांतर 'डिअरनेस पे'मध्ये करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. निवृत्तिनंतरच्या लाभांसोबत विविध बाबींसाठी या रकमेचा विचार करण्याची सूचना होती.

सहावा वेतन आयोग - DA ठरावीक टप्प्यावर मूळ वेतनात विलीन करण्याचा प्रस्ताव स्वीकारण्यात आला नाही. महागाईनुसार भत्त्यांमध्ये वेळोवेळी बदल करण्याच्या व्यवस्थेवर भर देण्यात आला.

सातवा वेतन आयोग - DA मोजण्याची विद्यमान पद्धत कायम ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली. ही पद्धत प्रभावी असल्याचं आयोगाचे मत होते.

पेन्शनधारकांचीही महत्त्वाची मागणी

भारत पेन्शनर्स समाजाने महागाई राहत (DR) दर सहा महिन्यांऐवजी दर तीन महिन्यांनी तपासण्याची मागणी केली आहे. तसेच, ठरावीक मर्यादा ओलांडल्यानंतर DR मूळ पेन्शनमध्ये विलीन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. याशिवाय. औद्योगिक कामगारांसाठीच्या अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या (AICPI-IW) गणना पद्धतीचा आढावा घेण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

दरम्यान, आठव्या वेतन आयोगाकडून DA मर्जर, फिटमेंट फॅक्टर आणि वेतनवाढीबद्दल अजून अंतिम निर्णय जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.