केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीबाबत आठव्या वेतन आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर मोठी चर्चा सुरू आहे. कर्मचारी संघटनांकडून वार्षिक इन्क्रिमेंट वाढवण्याची मागणी केली जात असताना, फिटमेंट फॅक्टरमुळे एकाच वेळी मिळणारी मोठी पगारवाढ जास्त फायदेशीर ठरू शकते का? यावरही चर्चा होत आहे.
सध्या सातव्या वेतन आयोगानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना साधारण ३ टक्के वार्षिक इन्क्रिमेंट मिळते. मात्र, अनेक कर्मचारी संघटनांना ही वाढ अपुरी वाटतेय. त्यांनी आठव्या वेतन आयोगासमोर ५ ते ७ टक्क्यांपर्यंत वार्षिक इन्क्रिमेंटची मागणी केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, NC-JCM, AIDEF आणि FNPO यांनी वार्षिक ६ टक्के इन्क्रिमेंटची मागणी केली आहे. तर AINPSEF ने ७ टक्के इन्क्रिमेंटची मागणी केली आहे. IRTSA कडून ५ टक्के वार्षिक इन्क्रिमेंटची मागणी करण्यात आली आहे .
फिटमेंट फॅक्टरचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे पगाराच्या बेसिकमध्ये एकाच वेळी मोठी वाढ होते. उदाहरणार्थ, लेव्हल १० च्या कर्मचाऱ्याची सध्याची बेसिक सॅलरी ५६,१०० असेल तर २.५७ पट फिटमेंट फॅक्टर लागू झाल्यास ती सुरुवातीलाच मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते.
दुसरीकडे, फिटमेंट फॅक्टरशिवाय ७ टक्के वार्षिक इन्क्रिमेंट मिळाल्यावर सुरुवातीची वाढ तुलनेने कमी असेल, मात्र दीर्घकाळात चक्रवाढ परिणामामुळे पगार मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो. मिळालेल्या माहितीनुसार, २.५७ पट फिटमेंटनंतर ३ टक्के इन्क्रिमेंट असेल तर ३० वर्षांनी बेसिक सॅलरी ३.५० लाख होऊ शकते. तर फिटमेंटशिवाय ७ टक्के वार्षिक वाढ असेल तर तीच रक्कम ४.२७ लाख होऊ शकते.
मात्र ७ किंवा १० टक्के इन्क्रिमेंट दीर्घकाळ सातत्याने मिळणं ही महत्त्वाची बाब आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात फिटमेट फॅक्टर आणि वार्षिक इन्क्रिमेंट हे एकमेकांचे पर्याय नसून, वेतन आयोगात दोन्ही महत्त्वाचे घटक असतात. आठव्या वेतन आयोगात नेमकी किती वाढ मिळणार, हे आयोगाच्या अंतिम शिफारशी आणि सरकारच्या निर्णयानंतरच स्पष्ट होईल.