8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! बेसिक सॅलरी ₹52,600 होणार? वाचा संपूर्ण कॅलक्युलेशन

आठव्या वेतन आयोगाच्या दिल्लीतल्या महत्त्वाच्या बैठका आज, १० ऑगस्ट रोजी संपणार आहेत. या बैठकींमध्ये दिल्ली आणि आसपासच्या केंद्रीय कर्मचारी संघटना, पेन्शनधारक आणि वेगवेगळ्या असोसिएशन्सनी आपल्या मागण्या आयोगासमोर मांडल्या आहेत. पगार, पेन्शन आणि भत्त्यांमध्ये मोठी वाढ करण्याची मागणी या बैठकींमध्ये करण्यात आली.

यापूर्वी NC-JCM आणि FNPO यांसारख्या प्रमुख कर्मचारी संघटनांनीही वेतन आणि पेन्शनमध्ये बदल करण्याबद्दल आपली निवेदने आयोगाकडे सादर केले आहेत. सर्व संघटनांच्या सूचना आणि मागण्यांचा अभ्यास केल्यानंतर आठव्या वेतन आयोग मे-जून २०२७ पर्यंत केंद्र सरकारला अंतिम शिफारशी देण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, इंडियन रेल्वे टेक्निकल सुपरवाइजर्स असोसिएशन (IRTSA) ने आयोगाकडे महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत. सध्या सातव्या वेतन आयोगानुसार बेसिक सॅलरी १८,००० आहे. तो वाढवून ५२,६०० करण्याची मागणी IRTSA ने केली आहे.

या पगारासाठी २.९२ फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याचा प्रस्तावही देण्यात आला आहे. वाढत्या महागाईसोबत इंटरनेट, मुलांचे शिक्षण, पॅकेज्ड पाणी आणि मेडिकल इन्शुरन्स यांसारख्या वाढलेल्या खर्चाचा विचार करून सॅलरीचे कॅलक्युलेशन करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.

फिटमेंट फॅक्टरमध्ये बदलाची मागणी

IRTSA ने सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी एकच फिटमेंट फॅक्टर न ठेवता पे- लेव्हल आणि जबाबदारीनुसार वेगवेगळा फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याची मागणी केली आहे. विशेषत पे लेव्हल ६ नंतरच्या तांत्रिक आणि रेल्वे सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसाठी जास्त फिटमेंट फॅक्टरची मागणी करण्यात आली आहे.

आणखी कोणत्या मागण्या?

कर्मचाऱ्यांसाठी सध्याच्या ३ टक्के वार्षिक इन्क्रिमेंट वाढवून ५ टक्के करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच SSE पदाला ग्रुप -B गॅझेटेड दर्जा, MACP नियमांमध्ये सुधारणा आणि नाईट ड्युटी, ओव्हरटाइम, रिस्क आणि हार्डशिप अलाउन्स वाढवण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

तसेच दिल्लीतल्या बैठका संपल्यानंतरही आयोगाची सल्लामसलत प्रोसेस सुरू राहणार आहे. ३१ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबरच्या वेळेस जयपूर, ७-८ सप्टेंबरला चेन्नई, ९ सप्टेंबरला पुडुचेरी आणि १६ ते १८ सप्टेंबरच्या दरम्यान चंदीगडमध्ये बैठका होणार आहेत.

महत्त्वाचं म्हणजे ५२,६०० बेसिक सॅलरी किंवा २.९२ फिटमेंट फॅक्टरबाबत अजून कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या आणि आयोगाच्या शिफारशींनंतरच याबाबत अंतिम निर्णय होईल.