DA Hike : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! पगारात लवकरच होणार वाढ, 'या' महत्त्वाच्या तारखा नोट करा

गेल्या काही दिवसांपासून आठव्या वेतन आयोबाद्दलच्या केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. याच संदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. आयोगाच्या स्थापनेला ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात ९ महिने पूर्ण होत आहेत. केंद्र सरकारने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या वेतनवाढीच्या शिफारशींसाठी आठवा वेतन आयोगाची स्थापना केली होती.

या आयोगाच्या अध्यक्षपदी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई आहेत. गेल्या नऊ महिन्यांमध्ये आयोगाने बऱ्याच बैठका घेत वेगवेगळ्या कर्मचारी संघटना, पेन्शनधारक आणि संबंधित घटकांची मते जाणून घेतली आहेत. आता आयोगाने दुसऱ्या टप्प्यातील बैठका सुरू केल्या असून पुढील काही महिने या प्रक्रियेला वेग येणार आहे.

सध्या सर्वात जास्त चर्चा फिटमेंट फॅक्टरवर सुरू आहे. कर्मचारी आणि पेन्शनधारक संघटनांनी ३.८३ फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे. फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारेच कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक सॅलरीत किती वाढ होणार हे ठरणार आहे. त्यामुळे या मुद्द्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र आयोगाने अजून याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय किंवा घोषणा केलेली नाही.

आयोगाने आगामी बैठकींचे वेळापत्रकही जाहीर केलं आहे. दिल्लीमध्ये ऑगस्ट महिन्यात ७ आणि १० ऑगस्ट रोजी बैठक होणार आहे. त्यानंतर चेन्नईमध्ये ७ आणि ८ सप्टेंबरला, पुडुचेरीमध्ये ९ सप्टेंबरला आणि चंदीगडमध्ये १६ ते १८ सप्टेंबरदरम्यान बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. चंदीगड बैठकीत सहभागी व्हायची इच्छा असणाऱ्यांना २५ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करावा लागणार आहे.

फिटमेंट फॅक्टरसोबतच घरभाडे भत्ता (HRA) वाढवण्याची मागणीही कर्मचारी संघटनांनी केली आहे. सध्याचा HRA अपुरा असल्याचे त्यांचे मत असून प्रवास भत्त्यात (Travel Allowance) वाढ करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय सध्या ३ असलेला फॅमिली युनिटचा निकष ४.८ करण्याचा प्रस्ताव संघटनांनी मांडला आहे. यामध्ये आई-वडिलांचाही समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच महागाई भत्ता (DA)२५ टक्क्यांवर पोहोचल्यानंतर तो बेसिक सॅलरीत एकत्र करण्याची मागणी काही संघटनांनी केली आहे. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ६० टक्के महागाई भत्ता मिळत असून अलीकडेच त्यात २ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. आयोगाच्या आगामी बैठकींमध्ये या सर्व मागण्यांवर सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता असून केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष आता आयोगाच्या अंतिम शिफारशींकडे लागले आहे.