सारे प्रवासी सोयीचे...कारण ठरलाय कोरोना!

राष्ट्रकुल अभ्यासगटाच्या शिफारशीनुसार विधीमंडळांनी Legislature वर्षातले १०० दिवस कामकाज करावे, साखर कारखान्यांनी Sugar Factories राजकारण्यांचे नव्हे तर शेतकऱ्यांचे हित बघावे, साथरोगाच्या Pandemic अस्मानी आपत्तीचा सामना करणाऱ्या जनतेला सुलतानी आधार मिळावा, राज्यपाल मुख्यमंत्री Chief Minister यांचे संबंध सौहार्दपूर्ण असावेत, या सगळ्या अपेक्षा पुस्तकी झाल्याचा हा काळ. हेच आता न्यू नॉर्मल. Blog on forthcoming Assembly Session in Maharashtra

सध्या सगळे उफराटे घडते आहे. ईडीच्या ED चौकशा सोयीनुसार सुरु आहेत. केंद्राच्या या चळवळेपणाला उत्तर देण्यासाठी राज्य सरकारही पावले टाकते आहे. विरोधी आमदारांना लक्ष्य करण्याचे नियोजन आखले गेले आहे. दररोज गुप्त भेटी झडताहेत. काय काय घडते आहे हे कुणालाच कळेनासे झाले आहे.

अशातच महाराष्ट्र विधीमंडळाचे अधिवेशन Assembly Session सुरु होते आहे. दोन दिवसांचे हे लघू किंवा अल्प अधिवेशन. नवा अध्यक्ष निवडला जाईल काय यापासून तर साथरोगाने थकलेल्या जनतेत जगण्याची आशा जागवली जाईल काय असे कितीतरी प्रश्न. ते अधिवेशनात सोडवले जावेत, अशी अपेक्षा.

हे देखिल पहा

विधीमंडळे ही सांसदीय लोकशाहीचा आत्मा. तेथे होणारे कामकाज ,चर्चांचा दर्जा अशा महत्वाच्या बाबींकडे लक्ष देणे गरजेचे. या बाबी चिंतेच्या आहेत. पण सध्या उपेक्षेवर विचार करायला उसंत नाही. असे लक्ष उडवण्यामागचे कारणही सबळ. कोरोना. Blog on forthcoming Assembly Session in Maharashtra

महामारीमुळे केवळ भारतातल्याच वेगवेगळ्या राज्यातलीच नव्हे तर जगातली अधिवेशनेही आक्रसली आहेत.काही ठिकाणी ई अधिवेशनांचे पर्याय निवडले गेले.सभागृहात मांडीला मांडी लावून बसताना संसर्ग होण्याचा धोका मोठाच. या कारणामुळे अडचणीतल्या सरकारांची आपसूकच सोय होते आहे. महाविकास आघाडी सरकारनेही Maha Vikas Aghadi कोरोना कारण पुढे करत अधिवेशन कालावधी अत्यल्प ठेवला आहे. कर्नाटक ,उत्तरप्रदेश,मध्यप्रदेश ,बिहार अशा भाजपची सत्ता असलेल्या अन राजस्थान पंजाब अशा सत्ता नसलेल्या कॉंग्रेसशासीत राज्यांची अधिवेशने अशीच तीन ते पाच दिवसांची झाली. लोकसभेचे अधिवेशन सहा महिने झालेच नाही.

मध्यप्रदेशात सत्ता बदलाच्या हालचाली सुरु होत्या तेंव्हा कोरोनाला न घाबरता संसदेचे अधिवेशन सुरुच ठेवले गेले. मध्यप्रदेशात कमलनाथ सरकार गडगडले अन मग दोन्हीकडच्या अधिवेशनांचे सूप वाजले. "सारे प्रवासी सोयीचे " झाले आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेही Uddhav Thackeray स्वत:ची सोय पहाणार हे उघड आहे. अल्पावधी अधिवेशन सत्तापक्षाच्या पथ्यावर पडणार तर विरोधी पक्षाची ती गैरसोय ठरणार. अधिवेशनाच्या कमी कालावधीची कैफियत विरोधी भाजपने BJP राज्यपाल कोशियारींच्या कानावर घालती. त्यांनीही सरसावून सरकारला पत्र लिहिले. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी प्रत्युत्तर देताना कोरोनाचे कारण पुढे केले. त्यांचा युक्तीवाद प्राप्त परिस्थितीत बिनतोड आहे.

विधानसभेचे अध्यक्षपद तब्बल १५० दिवस रिक्त आहे. यापूर्वीही एकदा ७३ दिवस , ५६ दिवस आणि ६६ दिवस असे तीनदा पद रिक्त होते. पण तेंव्हा निवडणूक टाळण्याची गरज नव्हती. सत्ताधाऱ्यांवर पराभवाची टांगती तलवार नव्हती. या वेळचे चित्र वेगळे आहे. नाना पटोले यांनी ४ फेब्रुवारीला तडकाफडकी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. ते प्रदेशाध्यक्ष होवून कॉंग्रेसमध्ये प्राण फुंकताहेत. पण सरकारची अडचण करुन. महाविकास आघाडीच्या रचनेत अध्यक्षपद कॉंग्रेसकडे सोपवले गेले. Blog on forthcoming Assembly Session in Maharashtra

मुख्यमंत्री ठाकरे यांना न विचारताच पटोलेंनी Nana Patole पद सोडले. वर आमचा हक्क असल्याचे सांगत कॉंग्रेसने रिक्त जागा भरा असा आग्रह सुरु केला. पुन्हा निवडणूक घ्यायची झाली तर मतदान गुप्त. पक्ष व्हिप काढणार तो हजेरीचा. मतदान कुणाला करावे हे सांगण्याची सक्ती करण्याची सोय कायद्यात नाही. त्यातच सरकारवर नाराज असलेले आमदार तिन्ही पक्षात. त्यांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न भाजप सत्तांतराच्या तयारीत असल्याच्या बातम्यांनी तिन्ही पक्षांना पछाडलेले. खरेखोटे करायचीही भीती.

शिवसेनेत विविध विषयांवरून नाराजी तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या मागे चौकशांचे शुक्लकाष्ठ. नको तो निर्णय घेवून सरकारला अग्नीपरीक्षेत ढकलणाऱ्या कॉंग्रेसचे तर बोलायलाच नको, अशी स्थिती. अशा परिस्थितीत निवडणूक गैरसोयीची ठरू शकण्याची चिन्हे अधिक. गुप्तमतदानामुळे विरोधी उमेदवार पडला तर सरकारमागे बहुमत नसल्याची चर्चा रंगणार. अविश्वास प्रस्ताव वेगळा. तो पारित झाला तर सरकार गडगडते. अध्यक्षपदाचा उमेदवार पडला तर नाचक्की तेवढी होईल. मात्र ती आमंत्रण देवून कशाला बोलवा. त्यामुळे अद्याप निवडणूक का घेतली नाही, या राज्यपालांच्या पृच्छेचे उत्तर "कोरोना" असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी कळवून टाकले. Blog on forthcoming Assembly Session in Maharashtra

उध्दवजींचे पत्र कमालीचे मुद्देसूद. दोन्ही बाजुंचे आमदार कोरोनाग्रस्त आहेत काय हे समजल्यानंतर सोयीचा निर्णय कुणी सांगावे सरकार घेईलही. पण निवडणूक झाली नाही तर त्यामागचे मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले कारण पटण्यासारखे आहे. भाजपही त्यांचे ठरले की बघू म्हणतोय. त्यांचे किमान चार आमदार कोरोनाग्रस्त आहेत. मतांची आघाडी मिळणार नसेल तर ते शांत बसतील. दोन दिवसांचे अधिवेशन आटोपेल अन नव्या अध्यक्षासह किंवा विना काळ पुढे सरकेल. ही खुर्ची अशी रिकामी रहाणे योग्य नाही.अधिवेशनात चर्चांचा कालावधी दोन दिवसांचाच असणेही बरोबर नाही. पण न्यू नॉर्मल मागचा तर्क नाकारण्यासारखा नाही. उपेक्षेमागचे पुढे केलेले कारण पटण्यासारखेच आहे. कोरोनाने सोय केली आहे!