सोशल मीडियावर यूपीआय पेमेंटबाबत एक मेसेज व्हायरल होत आहे. यूपीआयवर २००० रुपयांहून अधिकचे पैसे ट्रान्सफर केल्यास जीएसटी आकारला जाणार, असा मेसेज व्हायरल होत आहे. मात्र, हा दावा खुद्दा अर्थ मंत्रालयाने खोडून काढला आहे. अर्थ मंत्रालयाने शुक्रवारी २००० हून अधिकच्या यूपीआय पेमेंटबाबत अधिकृत भाष्य केलं आहे.

अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, 'सरकार २००० रुपयांहून अधिकच्या यूपीआय ट्रांजेक्शनवर जीएसटी लावण्याचा विचार करत आहे, हा मेसेज पूर्णपणे खोटा आहे. या माहितीला कोणताही आधार नाही. सोशल मीडियावर कोणत्याही आधाराशिवाय अफवा पसरली आहे. सरकारकडे असा कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही'.

जीएसटी देशात १ जुलै २०१७ रोजी लागू झाला. जीएसटी करप्रणाली ही अप्रत्यक्ष करप्रणाली आहे. केंद्र आणि राज्यातील व्हॅट, सेवा कर, उत्पादन कर आदी कर एकत्र करण्यात आले आहेत. जीएसटी कर पद्धती ही पारदर्शी व्यवहारासाठी लागू करण्यात आली आहे. 'वन नेशन, वन टॅक्स' या आधारावर जीएसटी लागू करण्यात आला आहे.

जीएसटीला ४ स्लॅबमध्ये विभागण्यात आलं आहे. ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के कर अशा चार विभागात स्लॅबचं विभाजन करण्यात आलं आहे. काही वस्तूंवर कोणताही कर आकारण्यात येत नाही. लग्झरी वक्तूंवर २८ टक्के जीएसटी आकारण्यात येतो. जीएसटीमुळे व्यवहार डिजिटल झाला आहे. रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फायलिंग आणि पेमेंट ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येतो. जीएसटीमुळे सुरुवातीला छोट्या व्यापाऱ्यांना आव्हानाचा सामना करावा लागला होता. जीएसटीमुळे आंतरराज्यीय व्यापार सोपा झाला आहे. तर कर चोरीवर देखील लगाम लागला आहे.