बीहारमधील ६५ टक्के आरक्षण मर्यादा रद्द करण्यात आली आहे. यावर ठाकरे गटाने आपल्या मुखपत्रातून सरकारवर निशाणा साधला आहे. मोदींनी युक्रेनचं युद्ध थांबवलं मात्र ते पेपर लिक थांबवू शकले नाहीत. बेरोजगारी रोखू शकले नाहीत, असा गंभीर आरोप ठाकरे गटाकडून करण्यात आला आहे. बिहारच्या निकालानं महाराष्ट्रातील आरक्षणावर काय परिणाम होणार? असा प्रश्न ठाकरे गटाने सरकारसमोर उपस्थित केला आहे. मोदी शहांकडून महाराष्ट्राची औद्योगीक घोडदौड रोखण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. त्यातुनच आरक्षणाचा मुद्दा निर्माण झाला आहे, असं म्हणत ठाकरे गटाने सरकारवर टीकास्त्र डागलं आहे.