राजधानी मुंबईतील कबुतरखाना बंदी प्रकरणातील याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी झाली. या सुनावणीत राज्य सरकारचे महाअधिवक्ता, मुंबई महापालिका आणि याचिकाकर्ते यांनी आपापली बाजू मांडली. त्यानंतर न्यायालयाने काही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. कंट्रोल फीडिंगला परवानगी देण्यापूर्वी सार्वजनिक आरोग्याचा विचार करणे, नागरिकांच्या हरकती मागवणे आणि या संदर्भात महापालिकेला थेट निर्णय घेण्याचा अधिकार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सध्या कबुतरखान्यावरची बंदी कायम ठेवण्याचा निर्णयही देण्यात आला. न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. सुनावणीत राज्याचे महाअधिवक्ता यांनी सरकारची भूमिका मांडली.

मुंबईतील तज्ज्ञ समितीची आणि संभाव्य सदस्यांची यादी आज न्यायालयात सादर करण्यात आली. या समितीत आरोग्य अधिकारी, टाऊन प्लॅनिंगशी संबंधित अधिकारी, इम्युनोलॉजिस्ट आणि मायक्रोबायोलॉजिस्ट यांचा समावेश असणार आहे. मागील सुनावणीत, बंदीचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश कायम ठेवत, नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने तज्ज्ञांचे मत घेण्याचा सल्ला न्यायालयाने दिला होता. तसेच, सार्वजनिक आरोग्याला प्राधान्य देऊन आणि नागरिकांचे घटनात्मक हक्क लक्षात घेऊन समिती स्थापन करण्याच्या सूचनाही दिल्या होत्या.