राज्य सरकारने कांद्याला प्रती क्विंटल 300 रुपये अनुदान देण्याची मागणी करून दीड वर्ष उलटलं आहे. मात्र अद्यापही 12 हजार 947 शेतकऱ्यांच्या खात्यात अजूनही ठणठणाट आहे. तर कांदा उत्पादकांचे 24 कोटीचे अनुदान देखील रखडलं आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी हे अनुदान मिळेल का? असा सवाल आता कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.

राज्य सरकार विधानसभेच्या तोंडावर रोज वेगवेगळ्या घोषणा करत आहे. परंतु दीड वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 350 रुपये प्रती क्विंटल अनुदानाची घोषणा केली होती जे अनुदान अद्यापही शेतकऱ्यांना मिळालेलं नाही. जवळपास 13 हजार शेतकऱ्यांचे 24 कोटी रुपये थकलेले आहेत. आता हे पैसे आचारसंहितेपूर्वी मिळाले नाही तर कधी मिळणार, असा प्रश्न आहे. हे सरकार शेतकऱ्यांसाठी काम करतंय का नाही, असा देखील सवाल कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे.