लाडकी बहीण योजनेवरून हायकोर्टाने राज्य सरकारला सुनावलं आहे. कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नसतील तर लाडकी बहीण योजना बंदी करा, अशा शब्दा मुंबई हायकोर्टाने राज्य फटाकरलंय. मुंबई महापालिकेच्या निवृत्त महिला कर्मचार्‍याच्या सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन मिळत नाहीए. त्यामुळे निवृत्त महिला कर्मचाऱ्यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. हायकोर्टाने फटकारल्यानंतर राज्य सरकारकडून काय प्रतिक्रिया दिली जाते, हे पाहावे लागेल.