लाडकी बहीण योजनेच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी महायुती सरकारकडून पुन्हा एकदा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. सोशल आणि डिजिटल माध्यमातून या योजनेची प्रसिद्धी करण्यासाठी तब्बल ३ कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे.

एकीकडे लाडकी बहीण योजनेवर होणारा खर्च हा डोईजड असल्याचं बोललं जात आहे. त्यामुळे सरकारकडून इतर काही योजनांच्या खर्चावर चाप बसवला जात आहे. निवडणुकीनंतर ज्या लाडक्या बहिणी योजनेच्या निकषात बसत नाहीत, त्यांना अपात्र ठरवण्यात येणार असल्याचाही निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी घरोघरी जाऊन लाडक्या बहिणींची चौकशी देखील करण्यास सुरुवात झाली आहे. असं असताना मग आता पुन्हा एकदा लाडकी बहीण योजनेच्या प्रचार आणि प्रसारावर कोट्यवधीचा खर्च कशासाठी? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. एकीकडे लोकप्रिय योजनांना पैसा पुरत नसल्याचं बोललं जात असताना केवळ जाहिरातीवर एवढा खर्च होणार असल्याने चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा खर्च हा ४६ हजार कोटी इतका आहे. तर मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनेसाठी १४ हजार ७६१ कोटी रुपयांचा खर्च येतो. मुलींना मोफत उच्च शिक्षण १ हजार ८०० कोटी रुपये, मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजनेसाठी ५ हजार ५०० कोटी रुपयांचा खर्च सरकारकडून केला जातो आहे. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेत १ हजार ३०० कोटी, लेक लाडकी योजनेत १ हजार कोटी, मोफत तीर्थक्षेत्र दर्शन योजना ४०० कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत. मुख्यमंत्री वयोश्री योजना ४०० कोटी रुपये, तर गाव तिथे गोदाम योजनेत ३४१ कोटींचा खर्च येतोय.