स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची महाविकास आघाडीची मागणी राज्य निवडणूक आयोग मान्य करण्याची शक्यता कमी आहे. 'निवडणुका पुढे ढकलल्यास कोर्टाचा अवमान ठरेल,' असं मत आयोगातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं व्यक्त केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत, त्यामुळे हे आदेश पाळणे आयोगाला बंधनकारक आहे.

मतदार याद्यांमध्ये घोळ असल्याचा आरोप करत महाविकास आघाडीने निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आणि निवडणुकीची प्रक्रिया मोठी असल्याने टप्प्याटप्प्याने निवडणुका घेतल्याशिवाय डेडलाइन पूर्ण होणार नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे विरोधकांची ही मागणी मान्य करण्याची शक्यता कमी आहे.