त्रिभाषा सूत्रावर केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली असून, "कोणत्या तीन भाषा शिकवायच्या, हा निर्णय संबंधित राज्य सरकारांचा असेल," असे केंद्राने जाहीर केले आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत माध्यमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत विद्यार्थ्यांनी तीन भाषा शिकणं अपेक्षित आहे. मात्र, कोणती भाषा शिकवायची याबाबत केंद्र सरकारने सक्ती न करता राज्यांना आणि शाळांना स्वातंत्र्य दिले आहे.

या तीन भाषांपैकी किमान दोन भाषा भारतीय असाव्यात, अशी धोरणात्मक अपेक्षा केंद्राने व्यक्त केली आहे. इंग्रजी किंवा इतर परदेशी भाषा तिसऱ्या भाषेच्या रूपात शिकवली जाऊ शकते. यामध्ये कोणत्याही भाषेची सक्ती नाही, आणि त्रिभाषा सूत्र हे शिफारसी स्वरूपात असून त्याची सक्ती पहिलीपासून नाही माध्यमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत तीन भाषा शिकायच्यात, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्यांच्या भाषिक धोरणाला केंद्राने आदर दिला असल्याचे यातून स्पष्ट होते.