मराठा आरक्षणासाठी नियुक्त केलेल्या माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीचा दुसरा आणि तिसरा अहवाल सरकारने सोमवारी स्वीकारला आहे. सोमवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली होती. या बैठकीमध्ये तब्बल ३८ निर्णय घेण्यात आलेले आहेत. आचारसंहिता आणि विधानसभा निवडणूकीच्या तोंडावर सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतल्याचं यामुळे दिसून येत आहे.

शिंदे समितीने आपला पहिला अहवाल १८ डिसेंबर २०२३ रोजी सरकारकडे सुपूर्द केला होता. त्या नोंदीच्या आधारावर राज्य सरकारने मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु आणखी नोंदी शोधण्यासाठी सरकारने समितीचा मुदतवाढ दिली होती. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली होती. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली होती. या समितीने मराठवाड्यासह महाराष्ट्रात दौरे केले, जुने दस्तावेज शोधले आणि आपला अहवाल सादर केला. त्यावरुन ज्यांच्या कुणबी म्हणून नोंदी आहेत, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्राचं वाटप करण्यात आलं. त्यानंतर आता समितीचा दुसरा आणि तिसरा अहवाल सरकारने सोमवारी स्वीकारला आहे.