'पेसा' भरती आणि धनगर समाजाची आदिवासी समाजाच्या आरक्षणात घुसखोरी थांबवावी या मागण्यांसाठी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील आदिवासी आमदार आक्रमक झाले असून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. नाशिक, मुंबईमध्ये हे आंदोलन करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी भरतीसंदर्भात दिलेले आश्वासन पाळले नसल्याने आमदार, खासदारांसह आदिवासी संघटनांनी मंत्रालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलनाचा निर्णय घेतल्याची माहिती झिरवाळ यांनी दिली. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा आणि ओबीसी आंदोलनापाठोपाठ सत्ताधारी पक्षाच्या आदिवासी आमदारांचे आंदोलन महायुती सरकारची डोकेदुखी वाढवणार असल्याचे चित्र आहे.

राज्यात पेसा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी शिंदे यांनी १५ सप्टेंबरपर्यंत पेसा कायद्याअंतर्गत नोकरभरती सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, अद्यापही या आश्वासनांची पूर्तता झाली नाही, असा आरोप झिरवाळ यांनी केला. यासंदर्भात आदिवासी समाजात प्रचंड रोष आहे. शिंदेंनी दोन दिवसात वेळ देतो असे सांगितले, पण अद्यापही वेळ दिली नाही. त्यामुळे आंदोलनाचा पवित्रा घेतला असल्याचं झिरवाळ यांनी सांगितलं आहे.