आता सगळ्या कामगारवर्गासाठी एक खूशखबर आहे. मोदी सरकार 5 वर्षांचा ग्रॅच्युईटी कालावधी एक वर्षांवर आणण्याच्या तयारीत आहे. असं काय घडलंय दिल्लीत ? पाहुयात एक स्पेशल रिपोर्ट-

मोदी सरकार सगळ्या कामगारवर्गाला एक मोठं गिफ्ट देण्याच्या तयारीत आहे. ग्रॅच्युइटीसाठी सेवेचा निकष 5 वर्ष असतो. तो कमी करुन आता 1 वर्ष करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्यात. ग्रॅच्युइटीसाठी सेवेचा निकष 1 वर्ष करण्याची शिफारस संसदेच्या स्थायी समितीनं केलीय. यासंबंधीचा अहवाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्लांना सादर करण्यात आलाय. कोरोनाकाळात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्यानं ही शिफारस करण्यात आलीय. 

ग्रॅच्युइटीसाठी 5 वर्ष निकष असल्यामुळे अनेक रोजगारदाते कर्मचाऱ्यांना 5 वर्ष पूर्ण होण्याआधीच काढून टाकतात, असं निरीक्षण या अहवालात नोंदवण्यात आलंय. त्यामुळे ग्रॅच्युइटीसाठी सेवेची वर्ष घटवण्याचा विचार केंद्र सरकार करतंय. ही शिफारस जर मान्य झाली तर देशातील कोट्यवधी नोकरदारांना याचा लाभ होईल हे निश्चित.