ऍड प्रकाश आंबेडकर यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना वरील भाकीत केले. त्यासाठी त्यांनी केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेले कायदे आणि कोविड संदर्भात घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी राज्य सरकार करत नसल्याचा आधार घेतला आहे. 

आंबेडकर यांनी म्हटले आहे की, केंद्रातील मोदी सरकारने लॉकडाउन उठविल्यानंतर हळूहळू सर्व गोष्टी सुरू करण्यास परवानी दिली होती. मात्र, राज्य सरकारने त्यातील काही गोष्टींना विरोध केला आहे. केंद्र सरकारचा मंदिरे उघडण्याबाबतचा निर्णयही राज्याने धुडकावला आहे. तसेच, सर्वसामान्यांसाठी अजूनही लोकलची सेवा सुरू करण्यात आलेली नाही. 

केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकांबाबत आंबेडकर यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने ही विधेयके संसदेत मोठ्या विरोधानंतरही मंजूर करून घेतली आहेत. पण, राज्यातील ठाकरे सरकारने या विधेयकांची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला आहे. अशी काही उदाहरणे आहेत की राज्य सरकारने केंद्राच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. वास्तविक घटनेनुसार राज्याला केंद्र सरकारविरोधात जाता येत नाही. पण, महाराष्ट्रात तसे घडते आहे. 

महाराष्ट्राकडून विविध गोष्टींना होत असलेल्या विरोधाच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकार राज्यात डिसेंबरपूर्वी राष्ट्रपती राजवट लागू करेल. बिहार निवडणुकीनंतर ती अस्तित्वात येईल, असा अंदाज ऍड. आंबेडकर यांनी वर्तविला आहे. 

माजी खासदार नीलेश राणे यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. सोशल मीडियावर द्वेषभाव निर्माण होईल, अशी पोस्ट त्यांनी शेअर केली होती. बीड जिल्ह्यातील केज येथील पोलिस ठाण्यात राणे यांच्यासह दोघांविरोधात रविवारी रात्री गुन्हा दाखल झाला आहे. 

ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या विरोधात नीलेश राणे यांनी पोस्ट केली होती. नीलेश राणे विवेक आंबाड व रोहन चव्हाण यांनी पाठविल्याचे वंचित बहुजन आघाडीचे केज तालुकाध्यक्ष बाबासाहेब विठ्ठल मस्के यांना नऊ ऑक्‍टोबर रोजी दुपारी त्यांच्या भ्रमणध्वनीत व्हॉटस अपमध्ये संदेश पाहत असताना दिसून आले. 

नीलेश राणे यांच्यासह विवेक आंबाड, रोहन चव्हाण यांच्या विरोधात या प्रकरणी केज येथील पोलिस ठाण्यात वंचित बहुजन आघाडीचे केज तालुकाध्यक्ष बाबासाहेब मस्के यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फौजदार दादासाहेब सिद्धे तपास करीत आहेत.