मेट्रो कारशेड आरे परिसरातून कांजूरमार्गला हलवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयानं स्थगिती दिलीय. त्यावरून विरोधक आक्रमक झाल्यानं ठाकरे सरकारच्या अडचणी वाढल्यात. 

मुंबई मेट्रो 3 च्या कारशेडसाठी कांजूरमार्गमधील 102 एकर जमीन MMRDA ला हस्तांतरीत करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलीय. तसंच या जमिनीवर कोणतंही काम करण्यास MMRDA ला मनाई करण्यात आलीय. त्यामुळे मेट्रोचं कारशेड 'आरे'तून हलवून कांजूरमार्गमध्ये आणण्याच्या राज्य सरकारच्या इराद्याला सुरूंग लागलाय. 

महाविकास आघाडी सरकारनं मेट्रो कारशेडसाठी आरे ऐवजी कांजूरमार्गची जागा कारशेडसाठी निश्चित केली होती. मात्र, केंद्र सरकारनं ही जामीन आपल्या मालकीची असल्याचा दावा केला होता. शिवाय ही जागा मिठागराची असून आपल्या पुर्वजांना ती केंद्र सरकारने 99 वर्षांच्या करारावर दिल्याचा दावा करत महेश गरोडियांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिलाय. 

आरेमधील वृक्षसंपदा वाचवण्यासाठी प्रस्तावित कारशेड कांजूरमार्गला हालवल्याचा दावा राज्य सरकारने आपल्या निर्णयाचं समर्थन करताना केला होता. आता या प्रकरणी जमिन हस्तांतरणाला स्थगिती मिळाली असली तरीही फेब्रुवारीत या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी होणार आहे..त्यामुळे सरकार आता काय पाऊल उचलणार हे पाहणं महत्वाचं असेल..ब्युरो रिपोर्ट साम टीव्ही