आधी राज्यात दारुबंदी होती आणि आता ती महसुलासाठी उठवा असं कोणी म्हणत नाहीये. टाळेबंदीच्या आधी दारुची दुकानं सुरुच होती म्हणून आता कुठल्याही नैतिक गुंत्यात न अडकता राज्य सरकारनं निर्णय घ्यावा. मराठीत म्हण आहे ना 'ताकाला जाऊन भांडं कशाला लपवायचं' तसं आत्ता राज्याला महसुलाची गरज आहे, हे वास्तव स्विकारलं पाहीजे, अशी स्पष्ट भूमीका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी जाहीर केली आहे. जे या दुकानांमध्ये जातील त्यांना शारीरिक अंतर राखून खरेदी करायला लावणं आदी गोष्टींसाठी कडक निकष लावता येतील, असंही राज यांनी म्हटलं आहे. 

महाराष्ट्राचं रूतलेलं अर्थचक्र बाहेर काढावंच लागेल, अर्थव्यवस्थेसाठी काही निर्णय घ्यावेच लागतील. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना माझं जाहीर आवाहन.#CoronaVirusInMaharashtra #EconomicCrisis #FightAgainstCovid19 #RevenueGenerationForState #Economics #लढाकोरोनाशी @CMOMaharashtra pic.twitter.com/Fvx3N2hXYW

— Raj Thackeray (@RajThackeray) April 23, 2020

राज्यात दारूची दुकानं सुरु करण्याबाबत आरोग्यमंत्री डाॅ. राजेश टोपे यांनी एक वक्तव्य केलं होतं. त्यावर सोशल मिडियात टिकेची झोड उठली होती. अनेकांनी या निर्णयाला पाठिंबाही दिला होता. काही दारुडे आणि मद्य उत्पादकांच्या लाॅबीच्या दबावामुळं सरकार हा निर्णय घेत असल्याची टिका एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी केली होती. आता मनसेने याबाबत थेट भूमीका घेतली आहे. त्याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सविस्तर पत्रही पाठवलं आहे. 

याबाबतच्या पत्रात राज ठाकरे म्हणतात....आज पोलिसांपासून ते आरोग्य सेवक, नर्सेस ह्या अनेकांकडं पीपीई किटस् नाहीत. लोकांना मोफत जेवण किंवा इतर काही पुरवायचं म्हटलं तर ताटातलं वाटीत आणि वाटीतलं ताटात करत राज्य सरकार दिवस ढकलतंय, कारण त्यांची तिजोरी पण साफ झाली आहे. अगदी सरकारी कर्मचारी वर्गाला पगार द्यायलाही पैसे नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे 'वाईन शाॅप्स'मधून मिळणारा महसूल मोठा आहे, आणि राज्याला त्याची नितांत गरज आहे....आम्ही मद्यपींची गरज भागवा असे म्हणतो असा याचा अर्थ नाही. पण महाराष्ट्राचे रुतलेले अर्थचक्र बाहेर काढण्यासाठी अशा उपायांची गरज नाही, असे राज यांनी स्पष्ट केले आहे. 

लोकांचं जगणं सुसह्य व्हावं

...ह्या दोन्ही गोष्टींबरोबरच भाजीपाला, फळफळावळ, दूध, बेकरी आणि किराणा अशा गोष्टीदेखील एक-एक करुन सुरु कराव्यात. काही ठिकाणी आहेत, परंतू त्या सूसूत्रता नाही. अशाच गोष्टी हळूहळू सुरु करत राज्याचं अर्थचक्र सुरु करुन द्यायला पाहिजे. ह्या रोगाचा सामना करण्यासाठी लोक सहकार्य करतीलच. परंतु, आपल्यालाही त्यांचे जगणं सुसह्य व्हावं, याचा विचार करायला हवा आहे. असंही राज यांनी म्हटलं आहे.

हा प्रश्न फक्त महाराष्ट्राचा नाही तर इतर राज्यांनी देखील ह्याचा विचार करावा. केंद्र सरकारकडून मदत येईल तेव्हा येईल ती किती येईल, हे माहित नाही. तेव्हा आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्याचे यासारखे मार्ग शोधण्याशिवाय पर्याय नाही, असेही राज ठाकरे यांनी आपल्या पत्राच्या शेवटी म्हटले आहे.