मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाल्याने मराठा समाज अगोदरच नाराज आहे. त्यातच राज्य सरकारने आर्थिक मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजाला देण्याचा निर्णय घेतल्याने नाराजीत अधिकच भर पडलीय.

मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आर्थिक मागास प्रवर्गाचं आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतलाय. मात्र या निर्णयामुळे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गाच्या माध्यमातून मिळणारं आरक्षण अडचणीत येईल, असा सूर उमटतोय. याबाबत सरकारनं भूमिका स्पष्ट करावी.कोर्टात मराठा आरक्षणाला धोका निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असेल.

फक्त नेतेच नव्हेत तर राज्यातील सर्व मराठा संघटनाही या निर्णय़ाविरोधात आक्रमक झाल्या असून राज्य सरकारच्या EWS आरक्षण आदेशाची पुण्यात होळी करण्यात आलीय. शिवाय या मुद्द्यावर पुढील रणनीती ठरवण्यासाठी सर्व संघटनांची बैठक होणार आहे. पण सरकारला मात्र मराठा नेत्यांचे आरोप मान्य नाहीत. आरक्षणावरुन दोन्ही बाजूने बोलणारी लोकं आहेत. EWS हा आरक्षणाचा कायदा असून, त्याचा फायदा घेण्यापासून कसे रोखू शकतो.

एकिकडे मराठा आरक्षणाला मिळालेली स्थगिती आणि त्यातच आर्थिक मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणावरून उफाळून आलेली नाराजी, अशा दुहेरी कात्रीत सरकार अडकलंय. यातून मार्ग काढताना सरकारचा कस लागणार हे नक्की