पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती कमी केल्या जाऊ शकतात का? हा सामान्यांना पडलेला प्रश्न आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती कमी केल्या जाऊ शकतात पण त्यासाठी हवीय राजकीय इच्छाशक्ती. हीच राजकीय इच्छाशक्ती राजकीय पक्ष आणि केंद्र आणि राज्यातल्या सत्ताधाऱ्यांमध्ये नाहीय.

पेट्रोल डिझेलच्या किंमती गगनाला भिडल्यात. पेट्रोल शंभरीकडं वाटचाल करतंय. तर डिझेलही नव्वदीच्या घरात पोहचण्याची शक्यता आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमतींमागं आहे केंद्र आणि राज्य सरकारची करप्रणाली. वेगवेगळ्या करांमुळं पेट्रोल आणि डिझेलची चढ्या भावानं विक्री होते. भाजपचे दिवंगत नेते आणि माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी 2012मध्ये गोव्यात स्टेट टॅक्स कमी करुन तब्बल 11 रुपयांनी पेट्रोल स्वस्त केलं होतं. हे धाडस देशातील इतर कोणत्याच राज्याला दाखवता आलं नाही. जेव्हा शिवसेनेनं इंधन दरवाढीविरोधात आंदोलन केलं त्यावेळी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेनंच्या इंधन दरवाढीच्या आंदोलनाची नौंटंकी अशी खिल्ली उडवली.

फडणवीसांनी आरोप केल्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा तिळपापड झाला. आधी केंद्रानं कर कमी करावेत मग राज्य सरकार त्यावर विचार करेल असं त्यांनी ठणकावलं.

खरं तर केंद्र सरकारच्या कर धोरणांमुळं पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ झाल्याचा दावा करण्यात येतोय. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी असतानाही भारतात इंधनाचे दर वाढण्याला केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय.

सत्ताधारी आणि विरोधक ऐकमेकांवर आरोप करतायत. पण पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी करण्यात कुणालाही रस नाही. यात सामान्य वाहनचालकांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतोय.