कर्जफेडीवरील स्थगिती दोन वर्षांपर्यंत वाढू शकते अशी माहिती केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात दिलीय. त्यामुळे मोरॅटोरियमचा कालावधी पुढील दोन वर्षांसाठी वाढवला जाऊ शकतो हे आता स्पष्ट झालंय. हे सांगत असताना केंद्र सरकारनं आरबीआयच्या सर्क्युलरचा दाखला दिलाय.

मोरॅटोरियम कालावधीतील हप्त्यांवरील व्याज आकारणीच्या प्रश्नावर बोलताना सरकारनं केंद्र, आरबीआय आणि बँकिंग असोसिएनशला बैठक घेऊन यावर तोडगा काढण्याची गरज असल्याचं सुप्रीम कोर्टाला सांगण्यात आलंय. आरबीआयचा मोरॅटोरियम कालावधी सोमवारी संपलाय.. आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी बुधवारी होणारंय. 

मोरॅटोरियम म्हणजे नेमकं काय? पाहा -