विधान परिषदेच्या 12 जागांसाठी महाविकास आघाडीने शिफारस केलेल्या नावांवर अजूनही राज्यपालांची मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे सरकार विरूद्ध राज्यपाल असा संघर्ष गेल्या काही दिवसांत दिसून आलाय.

विधान परिषदेसाठीवरील राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीला अजूनही राज्यपालांनी मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे सरकारकडून राज्यपालांच्या हेतूवर शंका उपस्थित केल्या जातायत.

तीन महिन्यांपुर्वी म्हणजेच 6 नोव्हेंबरला राज्य मंत्रिमंडळाने विधान परिषदेसाठीच्या 12 सदस्यांची यादी राज्यपालांकडे सुपूर्द केली होती. नियमानुसार राज्याच्या मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेल्या सदस्यांनी नियुक्ती करणं राज्यपालांना बंधनकारक आहे. 

राज्यघटनेतील कलम 163 नुसार राज्यपालांना मंत्रिमंडळाचा सल्ला बंधनकारक असतो. मात्र तारतम्याने काही निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे. अशाच एका प्रकरणात उत्तर प्रदेशात राम नाईक यांनी राज्यपालपदी असताना तब्बल वर्षभर राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या यादीवर निर्णय घेतला नव्हता.

राज्यपाल आणि राज्य सरकारचं विळ्याभोपळ्याचं सख्य पाहता, तूर्तास तरी राज्यपाल या नियुक्त्यांबाबत निर्णय घेण्याची शक्यता धूसर आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकार या पेचातून मार्ग कसा काढणार हे पाहणं मनोरंजक ठरणार आहे. पुण्याहून सागर आव्हाडसह