2020-21 च्या अर्थसंकल्पातून मोदी सरकार अनेक मोठ्या घोषणा करण्याच्या तयारीत आहे. घर खरेदी करणाऱ्यांना सरकार कर सवलत देण्याच्या विचारात आहे. एकीकडे घरांचे वाढते आणि दुसरीकडे न विकले गेलेले फ्लॅट्स या दुष्टचक्रात सध्या रिअल इस्टेट क्षेत्र आहे. त्यामुळेच बजेटमध्ये घर खरेदीवर लागणारे कर कमी करण्यावर भर असणार आहे. याव्यतिरिक्त मध्यम वर्गाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकार करण्याची शक्यता आहे. 

मध्यम वर्गावर पडणारा कराचा बोजा कमी करण्यावर मोदी सरकारचा भर असेल. एकूम कराच्या १० टक्के सवलत देण्याचा विचार केला जातोय. तुम्ही वार्षिक १ लाख रुपये कर भरत असाल तर १० हजार रुपयांची सूट मिळण्याची तरतूद मोदी सरकार करण्याच्या तयारीत आहे. 

2022 पर्यंत प्रत्येकाला हक्काचं घर असा नारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी दिला होता. त्यादृष्टीनं आता पावलं टाकायला मोदी सरकारनं सुरुवात केलीय. त्यामुळे तुम्ही घर घेण्याचं स्वप्न पाहात असाल तर आता घर खरेदी बजेटमध्ये येणार आहे.