लोकसभेत महिला आरक्षण, डिलिमिटेश विधेयकावर जोरदार चर्चा झाली. विरोधकांनी लोकसभेत जागा वाढवण्याच्या विधेयकावर आक्षेप घेतला. तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत विरोधक एससी-एसटी वर्गाच्या जागा वाढवण्यास विरोध करत असल्याचा आरोप केला. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाल्यानंतर लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकांसाठी मतदान पार पडलं. परंतु सत्ताधाऱ्यांना बहुमताचा आकडा गाठता आला नाही. त्यामुळे महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर झालं. तर इतर दोन विधेयके सत्ताधाऱ्यांनी मागे घेतल्याची माहिती मिळत आहे.

लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक म्हणजे १३१ वी घटनादुरुस्ती विधेयकावर मागील दोन दिवसांपासून चर्चा सुरू होती. परंतु आज शुक्रवारी सायंकाळी झालेल्या मतदानात विधेयक पडलं. त्यामुळे लोकसभेत विधेयक मंजूर झालं नाही. लोकसभेत एकूण २९८ खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं. तर २३० खासदारांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केलं. लोकसभेत एकूण ५२८ खासदारांनी मतदानात सहभाग नोंदवला. लोकसभेत मोदी सरकारला बहुमतासाठी ३२६ मतांची गरज होती. परंतु मोदी सरकारला मिळवण्यास अपयश आलं.

लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभात महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी सादर केलेलं विधेयक पडलं. महिला आरक्षणासहित डिलिमिटेशन विधेयकही पडलं. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू यांनी १३१ वी घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर झाल्याने इतर दोन विधेयक देखील पटलावर ठेवली नाहीत'.

मागील ११ वर्षांत मोदी सरकार सभागृहात विधेयक मंजूर करून घेण्यात अपयशी ठरण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याची माहिती समोर आली आहे. दोन्ही विधयेक चर्चा करताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधकांवर टीका केली होती. या विधेयकावर लोकसभेत २१ ता चर्चा झाली. या चर्चेत एकूण १३० खासदारांनी सहभाग नोंदवला. यात ५६ महिला खासदारांचा समावेश होता.

विधेयक किती मतांनी पडलं?

विधेयक मंजूर करण्यासाठी दोन तृतियांश मतांची गरज होती. लोकसभेत ४८९ खासदार उपस्थित होते. त्यानुसार सत्ताधाऱ्यांना ३२६ मतांची गरज होती. परंतु विधयेक मंजूर करण्यासाठी २८ मते कमी पडली. त्यामुळे महिला आरक्षण विधयेक नामंजूर झालं.