केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणू शकते, अशी माहिती समोर येत आहे. याबद्दल बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी सांगितले की, पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा केंद्र सरकारचा हेतू नेहमीच होता आणि आता राज्यांनी एकत्र येऊन त्याचे दर ठरवायचे आहेत.

त्या म्हणाल्या की, माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जीएसटी कायद्यात पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश करण्याची तरतूद आधीच केली आहे. आता सर्व राज्यांनी एकत्र येऊन दर ठरवण्यासाठी चर्चा करायची आहे.

दरम्यान, 1 जुलै 2017 रोजी जीएसटी लागू करण्यात आला होता. त्यावेळी त्यात एक अनेक केंद्र आणि राज्य शुल्क समाविष्ट करण्यात आले होते. यात कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधन (ATF) या पाच वस्तूंवर जीएसटी कायद्यांतर्गत नंतर कर आकारला जाईल, असा निर्णय घेण्यात आला होता.

निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, जीएसटी लागू करताना काही काळानंतर पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा केंद्र सरकारचा मानस होता. त्या म्हणाल्या की, “जीएसटीमध्ये आणण्याची तरतूद आधीच करण्यात आली आहे. आता फक्त एकच निर्णय घ्यायचा आहे की, जीएसटी कौन्सिलमध्ये राज्ये सहमत आहेत आणि त्यानंतर ते कोणत्या दरासाठी तयार आहेत, ते ठरवायचे आहे.'' जीएसटी कौन्सिलच्या 53 व्या बैठकीनंतर सीतारामन म्हणाले की, एकदा हा निर्णय घेतला की अधिनियमात लागू करण्यात येईल.

यासोबतच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, केंद्रीय जीएसटी प्रशासनाच्या अंतर्गत एकूण ५८.६२ लाख करदात्यांपैकी दोन टक्क्यांहून कमी करदात्यांना कर नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत.