Modi Government:

केंद्रातील मोदी सरकार 'वन नेशन, वन इलेक्शन' विधेयक (One Nation, One Election Bill) लागू करण्याच्या तयारीमध्ये आहे. यासाठी हालचालींना देखील वेग आला आहे. मोदी सरकारने १८ ते २२ सप्टेंबर दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. या अधिवेशनामध्येच सरकार हे विधेयक आणणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

अशामध्ये मोदी सरकारने (Modi Government) 'वन नेशन, वन इलेक्शन'बाबत महत्वपूर्णे पाऊल उचलले आहे. त्यांनी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. आता यापुढे मोदी सरकार नेमकं काय करणार आहे याबाबत केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी (Union Minister Prahlad Joshi) यांनी महत्वाची माहिती सांगितली आहे.

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी 'वन नेशन, वन इलेक्शन' संदर्भात मोठे वक्तव्य केले आहे. त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की, 'सध्या एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल येईल ज्यावर चर्चा होईल. संसद परिपक्व आहे, चर्चा होईल त्यामुळे घाबरून जाण्याची गरज नाही... भारताला लोकशाहीची जननी म्हटले जाते. मी संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या अजेंड्यावर चर्चा करेन.'

'वन नेशन, वन इलेक्शन' बाबत मोदी सरकारकडून जोरदार हालचाली सुरु आहेत. भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली. 'वन नेशन, वन इलेक्शन'साठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचे अध्यक्ष झाल्यानंतर जे.पी नड्डा यांनी रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली आहे. जे. पी नड्डा यांनी शुक्रवारी सकाळी रामनाथ कोविंद यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी भेट घेतली.

दरम्यान, केंद्र सरकारने संसदेचे पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. संसदेचे विशेष अधिवेशन १८ सप्टेंबर ते २२ सप्टेंबर या कालावधीमध्ये असणार आहे. या अधिवेशनादरम्यानच मोदी सरकारकडून 'वन नेशन, वन इलेक्शन' हे विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. या विशेषष अधिवेशनात महत्वाच्या पाच बैठका देखील होणार आहेत. २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर 'वन नेशन, वन इलेक्शन' हा विचार पुढे आला होता. निवडणुकांच्या काळामध्ये होणारा आर्थिक बोजा कमी व्हावा यासाठी हे विधेयक लागू व्हावे यासाठी मोदी सरकार आग्रही आहे.