Waqf amendment bill News update : वक्फ सुधारणा विधेयकाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मान्यता दिल्याने ते आता कायदा बनले आहे.  लोकसभा आणि राज्यसभेत या विधेयकाला नुकतीच मंजुरी मिळाली होती. शनिवारी राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर हा कायदा ‘वक्फ (सुधारणा) कायदा 2025’ म्हणून अस्तित्वात आला आहे.  हा कायदा वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि त्यावर कठोर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.  यामुळे वक्फ बोर्डाच्या कामकाजात सुधारणा होईल आणि सरकारी जमिनींवरील अनधिकृत दाव्यांना आळा बसेल, असे म्हटले जात आहे.

वफ्क विधेयक सादर केल्यानंतर संसदेत बराच वादंग निर्माण झाला होता. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी झडल्या होत्या.   अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात लोकसभेत २८८ आणि राज्यसभेत 128 मतांनी हे विधेयक मंजूर झाले. सत्ताधारी भाजप आणि त्यांच्या सहकारी पक्षांनी याला पाठिंबा दिला.  तर विरोधकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या कायद्यामुळे वक्फ संपत्तीचा गैरवापर रोखला जाईल आणि मालकी हक्कांचे संरक्षण होईल, असा दावा सरकारने केला आहे. तर जमिनी बळकावण्यासाठी हा कायदा आणल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय. 

नव्या कायद्यात महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. आता वक्फ संपत्तीची नोंदणी केवळ लेखी कागदपत्रांद्वारेच होईल आणि सरकारी जमिनींवर दावा सांगण्यावर कडक बंधने घालण्यात आली आहेत. जर एखादी जमीन वादग्रस्त किंवा सरकारी मालकीची आढळली, तर ती वक्फमध्ये समाविष्ट होणार नाही. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना तपासाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. तसेच, वक्फ मालमत्तेची संपूर्ण माहिती ऑनलाइन पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक असेल. हा कायदा वक्फ व्यवस्थापनाला अधिक कार्यक्षम आणि जबाबदार बनवण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. दरम्यान, वफ्क सुधारणा विधेयकाबाबत कोर्टात आवाहन देणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 

वक्फ सुधारणा विधेयकाबाबात पत्रक जारी -

वक्फ सुधारणा विधेयकाबाबातच्या गैरसमजुती दूर करणारं पत्रक केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्रालयाने जारी केलं आहे. १९९५च्या वक्फ कायद्यापूर्वीची कोणतीही मालमत्ता या कायद्यान्वये ताब्यात घेतली जाणार नाही. तसंच वक्फ बोर्डात मुस्लिमेतर सदस्य असतील, परंतु ते बहुसंख्येने नसतील असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. केवळ स्वेच्छेने दान दिलेल्या मालमत्ताच वक्फ बोर्डाकडे वर्ग व्हाव्या आणि त्यांचं व्यवस्थापन पारदर्शी असावं याकरता हे विधेयक आणलं आहे, असं पत्रकात म्हटलं आहे.