वक्फ सुधारणा कायद्याविरुद्धात सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवणाऱ्यांना सुप्रीम दिलासा मिळालाय. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आठवड्यापर्यंत वक्फ बोर्डात कोणतीच नियुक्ती करू नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलाय. वक्फने घेतलेल्या मालमत्तेला डीनोटिफाइड करता येणार नसल्याचं केंद्र सरकारने हे आश्वासन न्यायालयाला दिले आहे.

केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कायद्याला स्थगिती लागू करू नये अशी विनंती केली. तसेच त्यांनी कोर्टाकडे एक आठवड्याचा वेळ मागितला. सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांची मागणी पूर्ण केलीय.

सर्वोच्च न्यायालयात वक्फ बोर्ड सुधारणा कायद्याबाबत दुपारी सुनावणी पर पडली. यात न्यायालायाने केंद्राकडे पाच दिवसात उत्तर मागितले आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश देत कायद्यातील दोन तरतुदींना स्थगिती दिलीय. सरकारकडून बाजू मांडणारे एसजी तुषार मेहता म्हणाले, "मी आदरपूर्वक सांगतो की, प्रश्न प्रासंगिक आहेत परंतु अडचण अशी आहे की असे कोणतेही मुद्दे नाहीत ज्यांचा विचार माझे लॉर्ड्स काही तरतुदींच्या प्रथमदर्शनी वाचनात करतील.

सरकार म्हणून आपण जनतेला जबाबदार आहोत. गावे आणि खेडी वक्फ म्हणून घेतली जातात. हा एक विचारपूर्वक तयार केलेला कायदा आहे. याचिका स्वीकृत होण्यापूर्वी दाखल करण्यात आल्या होत्या.

सुनावणीत काय झालं? काय म्हणाले सुप्रीम कोर्ट

लाईव्ह लॉ नुसार, मेहता यांनी कायद्याला स्थगिती देऊ नये. अशी विनंती केली. स्थगिती दिल्याने तुम्ही कठोर पाऊल उचले जातील. मला आठवड्याभराचा वेळ द्यावा. जेणेकरून उत्तर दिलं जाईल आणि दाखवलं जाईल की, हा कायदा का बनवण्यात आला. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, आमची एक विशेष परिस्थिती होती, ज्यामध्ये काही कमकुवतपणा होता. आम्ही म्हटले की काही सकारात्मक बाबी देखील आहेत.

आम्हाला परिस्थिती बदलायची नाहीये. इस्लामच्या ५ वर्षांच्या आचरणाच्या तरतुदी आहेत, आम्ही ते थांबवत नाही आहोत. दुसरा नियम असा आहे की, साधारणपणे, आजची परिस्थिती अशीच चालू राहिली पाहिजे की पक्षांच्या हक्कांना बाधा येऊ नये.