मोदी सरकारने आज लोकसभेत वक्फ सुधारणा विधेयक मांडलं असून विरोधकांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध केला आहे. सरकार मुस्लिम धर्मियांच्या मूलभूत अधिकारात हस्तक्षेप करत आहे, अल्पसंख्याक समाजाला धोका निर्माण झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. दरम्यान केंद्र सरकारने आज लोकसभेत मांडलेलं वक्फ सुधारणा विधेयक नेमंक आहे तरी काय? कोणाला कोणते अधिकार आहेत? सुधारणा विधेकामुळे काय परिणाम होणार याविषयी जाणून घेणार आहोत.

वक्फ बोर्डाची स्थापना कधी झाली?

भारतातील मुस्लिम समाजाच्या अनेक बांधवांनी त्यांच्या समाजाला मदत करण्यासाठी जमीन किंवा मालमत्ता दान केली आहे. या मालमत्तांचे व्यवस्थापन वक्फ बोर्ड नावाच्या सरकारी संस्थेद्वारे केलं जातं. वक्फ बोर्ड मालमत्तेचा योग्य वापर केला जातो की नाहरी आणि लोकांना नियोजित प्रमाणे मदत होते की नाही, यावर लक्ष ठेवतं. १९५४ मध्ये याची स्थापना करण्यात आली. वक्फ कायदा, 1954 अंतर्गत वक्फ बोर्ड ही भारतातील वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन आणि नियमन करणारी अधिकृत संस्था आहे.

वक्फ बोर्डाअंतर्गत कसं चालतं काम?

वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन: वक्फ मालमत्तेची योग्य देखभाल आणि ज्या उद्देशासाठी याची स्थापना केली आहे त्यासाठीचं या मालमत्तांचा वापर करणे.

नोंदणी: सर्व वक्फ मालमत्तांचे रेकॉर्ड ठेवणे.

विवादाचे निराकरण: वक्फ मालमत्तेशी संबंधित सर्व वाद हाताळले जातात.

ऑडिट आणि तपासणी: वक्फ मालमत्तेचे नियमित ऑडिट आणि तपासणी केली जाते.

कल्याणकारी उपक्रम : मुस्लिम समाजाच्या हितासाठी कल्याणकारी उपक्रम राबवले जातात.

वक्फ बोर्डावर कोण कोण सदस्य असतं?

राज्य सरकार

नामनिर्देशात(Nominees)

मुस्लिम समाजाचे प्रतिनिधी

राज्य बार कौन्सिलचे सदस्य

मुतावली (महत्त्वपूर्ण उत्पन्न असलेले वक्फ व्यवस्थापक)

इस्लामिक विद्वान

विधेयकात कोणत्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत?

जिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिका : वक्फ मालमत्तांची पडताळणी करण्यात जिल्हाधिकाऱ्यांची आता अधिक महत्त्वाची भूमिका असेल

नोंदणी अनिवार्य : सर्व वक्फ मालमत्ता जिल्हाधिकारी कार्यालयात नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे.

केंद्रीय वक्फ परिषद: देशभरात वक्फ प्रकरणांवर देखरेख करण्यासाठी केंद्रीय वक्फ परिषद स्थापन केली जाईल

महिलांचे प्रतिनिधीत्व : वक्फ बोर्डात महिलांचा समावेश अनिवार्य

पारदर्शकता : वक्फ बोर्डाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि जबाबदारी यावर अधिक भर.

वक्फ-अल-औलाद : वारसा हक्क संरक्षित आहेत याची खात्री करण्यासाठी हे विधेयक वक्फ-अल-औलाद (मुलांसाठी वक्फ) ची संकल्पना स्पष्ट करते.

विवादाचे निराकरण: वक्फ मालमत्तेशी संबंधित विवादांचे निराकरण करण्यासाठी सुधारित यंत्रणा.

किरेन रिजिजू काय म्हणाले?

अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी वक्फ सुधारणा विधेयक २०२४ मधील सुधारणांवर स्पष्टीकरण दिलं. कलम 25 ते 30 पर्यंत ज्या काही तरतुदी त्यातील धार्मिक बॉडीत कोणताही हस्तक्षेप नाही. त्यात राज्यघटनेच्या कोणत्याही कलमाची पायमल्ली झालेली नाही. मात्र वक्फ बोर्डांतर्गंत ज्यांना अधिकार मिळाले नाहीत, त्यांना अधिकार देण्यासाठी हे विधेयक आणलं आहे. महिला, मुले, मुस्लिम समाजातील मागासलेल्या आणि आजपर्यंत कधीही संधी न मिळालेल्या मुस्लिम बांधवांना न्याय देण्याचं काम सरकार करत आहे. जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी हे विधेयक आणलं आहे.