उत्तर प्रदेशातील प्रशासनात फेरबदल करण्यात आले आहेत. शुक्रवारी रात्रीतून जारी केलेल्या आदेशात सात वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्या करण्यात आल्या. आयएएस आशिष कुमार यांना धर्मादाय व्यवहार विभागाचा अतिरिक्त कार्यभारही देण्यात आला आहे. प्रशासनाच्या आदेशात पूर्वी प्रतीक्षा यादीत असलेल्या दोन अधिकाऱ्यांनाही महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत.

प्रकाश बिंदू, उत्तर प्रदेश सरकार सचिव, आधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव होते, आता त्यांना उत्तर प्रदेश सरकारच्या गृह विभागाचे सचिव पदी नियुक्त करण्यात आले आहे. डॉ. लोकेश एम. हे प्रतीक्षाचे सचिव होता आता त्यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे भार देण्यात आलाय. महेंद्र प्रसाद हे आधी प्रतीक्षामध्ये विशेष सचिव होते. त्यांना उत्तर प्रदेश सरकारच्या पुनर्रचना समन्वय विभागाचा पदभार देण्यात आला आहे.

नीना शर्मा हे आधी उत्तर प्रदेश प्रशासन आणि व्यवस्थापन अकादमीचे संचालक होते. आता त्यांची नियुक्ती उत्तर प्रदेश सरकारच्या सार्वजनिक उपक्रम विभागाच्या महासंचालकपदी करण्यात आली आहे. संजय कुमार हे सार्वजनिक उपक्रमाच्या महासंचालकपदी होते. आता ते उत्तर प्रदेश प्रशासन आणि व्यवस्थापन अकादमीचे संचालक असणार आहेत.

रघुबीर हे आधी धर्मादाय व्यवहार विभागाचे विशेष सचिव होते. तर आता ते अपंग व्यक्ती सक्षमीकरण विभागाचे विशेष सचिव असणार आहेत. आशिष कुमार हे राज्य पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक होते. आता ते धर्मादाय व्यवहार विभागाचे विशेष सचिव असणार आहेत.

'या' पीसीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या

पीसीएस अधिकाऱ्यांमध्ये, प्रदीप कुमार सिंग यांना झाशीचे एसडीएम म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे आणि त्यांना गोंडाचे एसडीएम म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. मथुरा येथील एडीएम (न्यायिक) सुरेंद्र कुमार यांना कानपूर विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.

जालौन येथील एसडीएम वेद प्रिया आर्य यांना मथुरा येथील एडीएम (न्यायिक) म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे आणि बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण, झाशी येथील विशेष अधिकारी गुलाब सिंग यांना कुशीनगर येथील एडीएम (न्यायिक) म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.

मुख्य सचिव एसपी गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली पीपीएस कॅडरच्या विभागीय पदोन्नती समितीची (डीपीसी) बैठक झाली. बैठकीत पोलिस उपअधीक्षक ते अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक पदापर्यंत पदोन्नतीसाठी ४८ नावांचा विचार करण्यात आला आहे. यामध्ये २०१२ आणि २०१३ च्या बॅचमधील पीपीएस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीनंतर लवकरच पदोन्नतीचे आदेश जारी केले जातील. गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय प्रसाद आणि डीजीपी राजीव कृष्णा हे देखील बैठकीला उपस्थित होते.