ऐकलंत.... अमेरिका आणि इराण युद्धाच्या झळा आता थेट भारताला बसायला सुरुवात झालीय.. इराणने कतारवर हल्ले केल्यानं गॅस पुरवठा विस्कळीत झालाय... त्याचा पहिला फटका बसलाय गृहिणी आणि व्यावसायिकांना...कारण घरगुती गॅसच्या दरात 60 रुपयांची तर व्यावसायिक गॅसच्या दरात थेट 114 रुपयांची वाढ झालीय...

या युद्धाच्या झळा फक्त गृहिणींनाच नाही तर हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि उद्योगांनाही बसायला लागल्या आहेत... देशात गॅसचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता असल्यानं केंद्र सरकारनं देशात आणीबाणी लागू करण्याचे संकेत दिलेत...

देशातील सर्व तेल रिफायनरीजने प्रोपेन आणि ब्युटेन गॅसचा वापर पेट्रोकेमिकल उत्पादनांसाठी वापरण्यास मनाई करण्यात आलीय.. तर रिफायनरीजने या गॅसचा वापर फक्त घरगुती एलपीजीसाठीच करावा.. उत्पादित झालेला एलपीजी फक्त इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियन या कंपन्यांनाच द्यावा. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यानुसार आणीबाणीच्या अधिकारांचा वापर करण्याचे संकेत दिलेत....

एवढंच नाही तर हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि उद्योगांना देण्यात येत असलेल्या व्यावसायिक गॅसच्या नोंदणी थांबवण्यात आल्याची माहिती गॅस डीलरने दिलीय...

मात्र ही आणीबाणीसदृश्य परिस्थिती निर्माण होण्यामागे कारण आहे भारत आखाती देशांकडून करत असलेली गॅसची आयात..देशात किती टक्के एलएनजी आणि एलपीजी गॅसची आयात केला जातो? पाहूयात.. भारतात दरवर्षी 3 कोटी 13 लाख टन एलपीजीची गरज असते..त्यातील 60 टक्के एलपीजी आणि एलएनजी आयात केला जातो... 40 टक्के आयात फक्त कतारमधून होते... तर 10 टक्के आयात सौदी अरेबिया, दुबई आणि ओमानमधून आयात होते.. तर 10 टक्के आयात ही अमेरिकेतून केली जाते...

सरकारने हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि उद्योगांसाठीचा गॅस पुरवठा थांबवण्याचे संकेत दिल्यानं देशात महागाईचाही भडका उडण्याची शक्यता आहे.... त्यामुळे सरकार मध्य पूर्वेत सुरु असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभुमीवर नवे पर्याय शोधून देशातील गॅस आणीबाणी संपवणार का? याकडे देशातील सर्वसामान्यांचं लक्ष लागलंय..