रशियासोबत व्यापार केल्याप्रकरणी भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लादणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला आणखी एक दणका दिलाय.. भारताची थेट कोंडी करण्यासाठी अमेरिकेनं इराणच्या चाबहार बंदराला 2018 मध्ये दिलेली सवलत रद्द कऱण्याचा निर्णय घेतलाय.. त्यामुळे भारताला तब्बल 500 मिलियन डॉलरचा फटका बसणार आहे.. त्यामुळे भारताचं टेन्शन वाढलंय. अमेरिकेनं नेमका काय निर्णय घेतलाय?

अमेरिकेनं इराणच्या अणू कार्यक्रमाला विरोध करत निर्बंध लादले.. मात्र 2018 मध्ये अमेरिकेने इराण फ्रीडम अँड काउंटर-प्रोलिफरेशन अॅक्ट अंतर्गत चाबहार बंदराला या निर्बंधातून वगळले होते..त्यामुळे भारतासारख्या देशांना बंदर विकसित करण्यास आणि चालवण्यास दंडातून मुक्ती मिळाली... मात्र आता अमेरिकेने इराणवर दबाव टाकून आर्थिकदृष्ट्या कोंडी करण्यासाठी ही सवलत रद्द केलीय.. 29 सप्टेंबरपासून हा निर्णय लागू होणार आहे.. त्यामुळे चाबहार बंदर विकसित करणाऱ्या भारतासह व्यापारी आणि कंपन्यांना मोठा फटका बसणार आहे...

खरंतर भारतानं 2016 मध्ये इराणचं चाबहार बंदर विकसित करण्यासाठी 10 वर्षांचा करार केलाय... त्यासाठी चार हजार चारशे कोटींची गुंतवणूक केली आहे.. मात्र हे बंदर भारतासाठी महत्वाचं का आहे?

भारताच्या 120 दशलक्ष डॉलरपेक्षा जास्त गुंतवणूकीला दणका बसणार आहे.. तसंच अमेरिकेनं सवलत रद्द केल्यानं भारताच्या रणनितीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कारण चाबहार बंदर हे गुजरातच्या कांडला बंदरापासून अवघं 1017 किलोमीटर अंतरावर आहे. तर रणनीतीच्यादृष्टीने पाकिस्तानच्या 'ग्वादर' बंदराला पर्याय आणि चीनच्या वाढत्या प्रभावाला नियंत्रित करण्यासाठी चाबहार बंदर महत्वाचं आहे.. तसंच हे बंदर इंटरनॅशनल नॉर्थ-साउथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर चा भाग आहे.. त्यामुळे इराण, रशिया, अफगाणिस्तान, अझरबैजानसह मध्य पूर्वेतील देशांशी व्यापारासाठी महत्वाचं ठरणार आहे.

एकीकडे अमेरिकेनं लादलेल्या 50 टक्के टॅरिफसंदर्भात दोन्ही देशांदरम्यान चर्चा होणार आहे.. त्याआधीच H1B व्हिसा शुल्क तब्बल 88 लाख रुपये केल्यानं भारतातून अमेरीकेत नोकरीसाठी जाणाऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. त्यानंतर आता चाबहार बंदराच्या माध्यमातून भारताची कोंडी करण्याचा प्रयत्न अमेरिकेनं केलाय.. त्यामुळे भारताने अमेरिकेच्या दबावाला बळी न पडता कणखर भूमिका घ्यायला हवी.