केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) केंद्रीय मंत्रालयांमधील उच्च पदांवर लॅटरल एंट्रीद्वारे ४५ पदांसाठी केली जाणार भरतीची जाहिरात रद्द करण्यात आलीय. विरोधकांकडून या भरतीवर प्रश्न उपस्थित करून आरक्षण संपवण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप करण्यात येत होता, त्यानंतर मोदी सरकारने हा निर्णय घेण्यात आलाय. कामगार विभाग मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी UPSC चेअरपर्सन प्रीती सुदान यांना पत्र लिहून ही भरती रद्द करण्याची विनंती केलीय.

संविधानात देण्यात आलेल्या अधिकारांतर्गतच ही नोकरी भरती केली पाहिजे, असं पंतप्रधान मोदींनी सांगितलंय. देशातील आरक्षणाची छेडछाड होता कामा नये, असं मोदींनी सांगितलं असल्याचं जितेंद्र सिंह यांनी या पत्रात म्हटलंय. सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये सामाजिक न्यायाप्रती सरकारची बांधिलकी असायला हवी, असे पंतप्रधान मोदींना वाटतं. या आरक्षणाचा उद्देश इतिहासातील अन्याय दूर करणे आणि समाजात समावेशकता व सौहार्द वाढवणं असल्याचं मंत्र्यांनी सांगितलंय.

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी आपल्या म्हटलंय की, लॅटरल एंट्री असलेली पदे विशेष मानली जातात. ही एकल संवर्गीय पदे आहेत, त्यामुळे आजपर्यंत त्यात आरक्षणाची तरतूद नव्हती.त्यामुळे त्याचे पुनरावलोकन करून त्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मी, UPSC ला 17 ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झालेली लॅटरल एंट्री जाहिरात रद्द करण्यास सांगेन. असे करणे सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने अधिक चांगले होईल.

यूपीए सरकारनेच लॅटरल एंट्रीचा प्रस्ताव आणला होता.केंद्रीय मंत्र्यांनी आपल्या पत्रात विरोधकांवर निशाणा साधला. 2005 मध्ये यूपीए सरकारमध्ये लॅटरल एंट्रीची संकल्पना सुरू करण्यात आली होती. जितेंद्र सिंह यांनी लिहिले, 'प्रत्येकाला माहित आहे की, 2005 मध्ये लॅटरल एंट्रीचा प्रस्ताव आला होता. त्यानंतर वीरप्पा मोईली यांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासकीय सुधारणा आयोग स्थापन करण्यात आला, ज्यामध्ये अशा शिफारशी करण्यात आल्या. यानंतर 2013 मध्ये सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीही त्याच दिशेने होत्या. मात्र त्याआधी आणि त्यानंतरही लॅटरल एन्ट्रीची अनेक प्रकरणे नोंदवली गेल्याचं जितेंद्र सिंह म्हणालेत.