Union Budget 2022: नवी दिल्ली: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण उद्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्या चौथ्यांदा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. कोरोनाच्या संकटाचा सामना करत असलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचे सर्वात मोठे आव्हान अर्थमंत्र्यांसमोर आहे.

याशिवाय, बेरोजगारी कमी करणे, शेतकरी आणि छोट्या व्यावसायिकांचे उत्पन्न वाढवणे इत्यादी अनेक आव्हानं अर्थमंत्र्यांपुढे असणार आहेत. आता या सर्व आव्हानांना अर्थमंत्री कशा पेलणार, सरकार काय निर्णय घेणार हे तर उद्याच्या अर्थसंकल्पात पुढे येणार आहे.

बेरोजगारी कमी करणे

कोरोनानंतर बेरोजगारीचा (Unemployment) दर झपाट्याने वाढला आहे. CMIE च्या मते, देशातील बेरोजगारीचा दर सध्या 6.9% आहे. शहरी बेरोजगारीचा दर 8.4% आणि ग्रामीण बेरोजगारीचा दर 6.2% आहे. बेरोजगारीचा दर कमी करणे हे अर्थमंत्र्यांसमोर (Nirmala Sitharaman) मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी त्यांना अर्थसंकल्पात अशा घोषणा कराव्या लागतील जेणेकरुन रोजगार वाढेल.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे

2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे, हे पंतप्रधान मोदींचे (Pm Narendra Modi) दीर्घकाळापासूनचे स्वप्न होते. शेतकऱ्यांच्या नाराजीमुळे सरकारला कृषीविषयक कायदेही मागे घ्यावे लागले. अशा स्थितीत या अर्थसंकल्पात (Union Budget 2022) शेतकऱ्यांसाठी कोणत्या घोषणा केल्या जातील याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सरकार किसान सन्मान निधीच्या रकमेत वाढ करु शकेल, अशी शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. यासोबतच शेतकऱ्यांसाठी (Farmers) आणखी काही घोषणाही होण्याची शक्यता आहे.

महागाई नियंत्रित करणे

सध्या किरकोळ महागाई (Inflation) 5.59 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. घाऊक महागाई 13.56 टक्क्यांच्या आतापर्यंतच्या उच्चांकावर आहे. वाढत्या महागाईमुळे लोकांच्या खरेदी क्षमतेवर परिणाम झाला असून घरचे बजेट विस्कळीत झाले आहे. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांना महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी खर्च वाढविण्याच्या उपाययोजनांवर भर द्यावा लागणार आहे.

स्वस्त आरोग्य सेवा प्रदान करणे

कोरोनाच्या काळात आरोग्य सेवा क्षेत्राला (Health Services) शक्य तितके बळकट करणे आवश्यक आहे. सर्वसामान्यांना अत्यावश्यक आरोग्य सेवा कमीत कमी किमतीत मिळतील, हे सुनिश्चित करण्याचे आव्हान अर्थमंत्र्यांसमोर आहे. अर्थमंत्र्यांनी आरोग्य क्षेत्रासाठीचा अर्थसंकल्प जीडीपीच्या (GDP) किमान 3 टक्क्यांपर्यंत वाढवावा, असा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला आहे.

नोकरदारांना करातून सवलत

गेल्या अनेक अर्थसंकल्पातून कामगार वर्गाची निराशा होत आहे. सरकारने कराचा बोजा कमी करावा, ही नोकरदारांची इच्छा आहे. मात्र, कर संकलन वाढवून अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचे आव्हान अर्थमंत्र्यांसमोर आहे. त्याचवेळी सर्वसामान्यांना दिलासा मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. अशा परिस्थितीत अर्थमंत्री या दोघांमध्ये कसा समन्वय साधतात, हे पाहावे लागेल.

Edited By - Nupur Uppal